सांगली; संजय खंबाळे : राज्याच्या नगरविकास आणि ग्रामपंचायत विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने प्रशासकांना आणखी 3 महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या प्रशासकास पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची चिन्हे आहेत. मात्र निवडणुका लांबणीवर पडल्याने इच्छुक अस्वस्थ झाले आहेत. तातडीने निवडणूक घ्या, अशी मागणी होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची मुदत दि. 20 मार्च 2022 आणि पंचायत समितींची मुदत दि. 22 मार्च 2022 रोजी संपली आहे. मात्र कोरोना, पाऊस आणि ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणामुळे निवडणुका मुदतीत झाल्या नाहीत. त्यामुळे मिनी मंत्रालयाचा कारभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे तर पंचायत समितींची जबाबदारी त्या-त्या गटविकास अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
नियमानुसार सहा महिन्यांच्या आत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन कारभारी सत्तेवर येणे अपेक्षित होते. त्यानुसार महाविकास आघाडीच्या सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींची निवडणूक घेण्याच्यादृष्टीने हालचाली सुरू केल्या होत्या. गट आणि गणाच्या रचनेत बदले केले. यापूर्वी 60 असणार्या गटांची संख्या 68 तर 120 गणांची संख्या 136 केली. या नव्या रचनेनुसार आरक्षण सोडत काढण्यात आली. मात्र राज्यात झालेल्या सत्ताबदलानंतर शिंदे सरकारने आरक्षण सोडतीला स्थगिती दिली. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. तसेच प्रशासकास तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र अद्यापही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तसेच निवडणुका घेण्यासाठी सरकारची मानसिकता दिसत नाही. त्यामुळे प्रशासकास पुन्हा मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे.
लोकसंख्या आणि मतदार वाढल्याने महाविकास आघाडीने गट आणि गणांची संख्या वाढविली होती. नव्या रचनेनुसार आरक्षण सोडत काढली होती. मात्र शिंदे सरकारने या आरक्षण सोडतीला स्थगिती दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी नगरविकास विभागाने महापालिकांची नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेशी दिले आहे. त्यामुळे स्थगिती केलेल्या जिल्हा परिषदेच्या गटांचे आणि पंचायत समितींच्या गणांची आरक्षण सोडतही पुन्हा होण्याची शक्यता आहे. परिणामी आरक्षणाचा फटका बसलेल्या इच्छुकांमध्ये खुशीचे तर सोडतीमुळे सुखावलेल्यामध्ये निराशाचे वातावरण आहे.
