सांगली : एनर्जी मीटरचे प्रमाणीकरण न करताच काढले बिल | पुढारी

सांगली : एनर्जी मीटरचे प्रमाणीकरण न करताच काढले बिल

सांगली; उध्दव पाटील :  स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पांतर्गत संगणकीकृत नियंत्रण निरीक्षक केंद्र (सीसीएमसी) पॅनलमधील एनर्जी मीटर (डाटा लॉगर) चे अद्याप प्रमाणीकरण झालेली नाही. प्रकल्प कंपनीच्या एनर्जी मीटरवर भरोसा ठेवून महानगरपालिकेने वीज बचतीचे बिल काढले आहे. कार्यरत एलईडी प्रकल्पाचे तांत्रिक ऑडिटही झालेले नाही. एलईडी प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर प्रकल्प राबविणार्‍या कंपनीला वर्षाला सुमारे 30 कोटी रुपये वीज बचतीचे द्यावे लागतील. विजेचे दर वाढत गेल्यास बिलात वाढ होत राहणार. त्याचा महापालिकेला झटका बसणार, पण कंपनीला मात्र लाभ होईल, असे चित्र दिसत आहे. महापालिका वर्तुळात दबक्या आवाजात त्याची चर्चा ऐकायला मिळते.

एलईडी दिव्यांसाठी झालेली विजेच्या वापराची नोंद एनर्जी मीटर/डाटा लॉगर होते. त्याआधारे एलईडी प्रकल्प राबविणार्‍या कंपनीने सप्टेंबर, ऑक्टोबर व नोव्हेंबर, डिसेंबर 2022 चे तसेच जानेवारी, फेब्रुवारी 2023 चे 4.67 कोटी रुपये वीज बचतीचे बिल महानगरपालिकेला सादर केले आहे. महानगरपालिकेने त्यापैकी 50 टक्के रक्कम प्रकल्प कंपनीला दिली आहे. ज्या एनर्जी मीटर/डाटा लॉगरमधील नोंदीच्या आधारे वीज बचतीचे बिल काढले जाते, ते एनर्जी मीटर/ डाटा लॉगर हे प्रायव्हेट कंपनीने तयार केलेले आहे. या एनर्जी मीटर/डाटा लॉगरची महावितरण कंपनीच्या स्टँडर्ड मीटरवरून प्रमाणीकरण करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र प्रमाणीकरण करून घेतलेले नाही. पॅनलनिहाय एनर्जी मीटर/डाटा लॉगरचे प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. एकूण 416 पॅनलपैकी 302 पॅनल उभारलेले आहेत. महत्वाचे म्हणजे प्रत्यक्ष पाहणीवेळी उभारलेल्या काही पॅनलमध्ये एनर्जी मीटर/डाटा लॉगर बसवले नसल्याची माहिती पुढे आल्याचे कळते. ज्यावरून वीज बचतीच्या बिलाची आकारणी केली जाते, ते सर्व एनर्जी मीटर/डाटा लॉगर न उभारणे, त्याचे प्रमाणीकरण करून न घेता प्रकल्प राबविणार्‍या कंपनीने दिलेला बिलावर भरोसा ठेवून रक्कम देणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नगरविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार कामाच्या दर्जाची त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून स्मार्ट एलईडी प्रकल्पाच्या कार्यान्वित कामाचे तांत्रिक लेखापरीक्षण झालेले नाही. तरिही प्रकल्प राबविणार्‍या कंपनीने वीज बचतीचे बिल सादर केले आणि महानगरपालिकेनेही ते बिल दिले. या बिलासाठी महानगरपालिकाबाहेरील व्यक्तीचा फोन आला आणि बिल द्यावे लागले, अशी चर्चा महानगरपालिका वर्तुळात आहे. स्मार्ट एलईडी प्रकल्प एक वर्षात पूर्ण करायचा होता. डिसेंबर 2022 मध्ये प्रकल्पाची मुदत संपलेली आहे. तरिही अद्याप 12 हजार 794 दिवे बसवायचे बाकी आहे. महानगरपालिकेच्या मंगलधाम कार्यालयात स्मार्ट एलईडी प्रकल्पाची कंट्रोल रुम उभारणे गरजेचे आहे. या कंट्रोल रुममधील महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रत्येक पथदिव्याचे नियंत्रण होणार आहे. ते काम अद्याप बाकी आहे. टोल फ्री नंबर सुविधा उपलब्ध केलेली नाही. तक्रार निवारण अ‍ॅप तयार करायचे होते, ते कामही बाकी आहे. मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्याची जबाबदारी कोणाची, असाही प्रश्न पडतो. स्मार्ट एलईडी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महानगरपालिकेने त्याची गांभिर्याने दखल घेऊन शहानिशा करणे आवश्यक आहे.

एलईडी प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर…

महानगरपालिका क्षेत्रात लागणार एकूण दिवे : 48150
सध्या बसलेले एलईडी पथदिवे : 35356
एलईडी पथदिवे बसवणे बाकी : 12794
सर्व दिवे बसवल्यानंतर व डिमिंग सुरू झाल्यावर
महावितरणचे बिल दरमहा सुमारे : 49.84 लाख
वीज बचतीबद्दल प्रकल्प कंपनीला दरमहा द्यावे लागणार : 2.58 कोटी
महावितरण व प्रकल्प कंपनीला दरमहा द्यावे लागणार : 3.05 कोटी
महावितरण व प्रकल्प कंपनीला वार्षिक द्यावे लागणार : 36 कोटी
विजेचे दर वाढतील तसे महावितरण व प्रकल्प कंपनीचा हिस्सा वाढणार

एलईडी प्रकल्पापूर्वी…

महानगरपालिका क्षेत्रातील सुरू दिवे : 24699
24 हजार 699 दिव्यांचे वीज बिल दरमहा : 80 लाख
देखभाल दुरुस्ती खर्च वार्षिक : 1.50 कोटी रुपये
वर्षाला वाढीव दिवे व साहित्य खरेदी : 2.50 कोटी रुपये
वीज कर्मचार्‍यांचे वेतनापोटी खर्च वार्षिक : अंदाजे सव्वा कोटी

Back to top button