सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय अर्थसंकल्पाने कर्ज सुलभता आणि पेंमेंट गॅरंटीच्या तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात उद्योग क्षेत्रात फीलगुडचे वातावरण आहे. उद्योग वाढीला बळ मिळणार आहे. दरम्यान, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाच्या तरतुदीमुळे सांगली महापालिका क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राकडून भरीव निधीची अपेक्षा वाढली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे उद्योगजगतातून स्वागत होत आहे. उद्योगासाठी 2 कोटी रुपयांच्या कर्जाला शासन बँक गॅरंटी देणार आहे. त्यासाठी बजेटमध्ये 9 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामुळे उद्योगाला कर्ज मिळणे सुलभ झाले आहे. छोट्या उद्योगांनी मोठ्या उद्योगांना पुरवलेल्या मालाचे पैसे वेळेत मिळावेत, यासाठी कारवाईची तरतूद केली आहे. पेमेंट गॅरंटीमुळे छोटे उद्योग सुखावले आहेत. मोठ्या उद्योगांकडे पैसे अडकल्याने उद्योगाचे अर्थकारण बिघडल्याची उदाहरणे आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्राने पेमेंट गॅरंटीची तरतूद केल्याने जिल्ह्यात छोट्या उद्योगांच्या वाढीस मोठा लाभ होणार आहे.
ट्रान्स्पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टच्या विकासासाठी केंद्रीय बजेटमध्ये 75 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्वांनी पाठपुरावा केल्यास जिल्ह्यातील दळणवळणाच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी मोठा निधी मिळू शकतो. अर्बन इन्फ्रा फंडासाठी दरवर्षी 10 हजार कोटी रुपये दिले जातील, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी म्हटलेले आहे. सांगली महानगरपालिका क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र शासनाकडून निधी खेचून आणणे त्यामुळे शक्य होणार आहे. त्यासाठी स्थानिक राजकीय नेतृत्वांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहेे.
