सांगली : नेत्यांच्या कुरघोडीत बँकेची बदनामी

सांगली; शशिकांत शिंदे : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेली नोकर भरती, संगणकीकरण, फर्निचर आदी मुद्द्याबाबत चौकशी होणार आहे. चौकशी लावणे, थांबवणे, पुन्हा सुरू होणे यामागे राजकीय नेत्यांच्यातील कुरघोडी असल्याची चर्चा आहे. मात्र, या नेत्यांच्या कुरघोडीत बँकेची बदनामी होत आहे.

बँकेत गेल्या काही वर्षांत माजी मंत्री आ. जयंत पाटील यांचे वर्चस्व आहे. मागील निवडणूक ही काही जागांचा अपवाद वगळता बिनविरोध झाली होती. सर्व पक्षातील वरिष्ठ नेते संचालक होते. त्यांच्या कालावधीमध्ये मोठी नोकर भरती झाली. हा मुद्दा जोरदार गाजला होता. संगणक खरेदी, फर्निचर याबाबतही आक्षेप घेण्यात आले होते. एटीएम यंत्र, नोटा मोजण्याचे यंत्र आदी बाबींवर 30 ते 40 कोटी अनावश्यक खर्च केल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. सरफेसी कायद्याअंतर्गत कर्जदार संस्थांची मालमत्ता विक्री, संस्था, बचत गट, कंपनी यांना देण्यात आलेल्या 60 कोटींच्या कर्जाचे निर्लेखन करणे, संचालकांच्या कारखान्यांस मनमानी पद्धतीने 32 कोटींचे कर्ज पुरवठा करणे, महांकाली साखर कारखान्याकडील कर्जाची वसुली न होणे, स्वप्नपूर्ती शुगर्स लिमिटेड कारखान्यास चुकीच्या पद्धतीने 23 कोटी कर्ज वाटप आदी मुद्दे उपस्थित केले. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार चौकशी समितीही स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर राजकारणात बर्‍याच घडामोडी घडल्या आणि या चौकशी आदेशाला 23 सप्टेंबर 2021 रोजी स्थगिती देण्यात आली होती.

दरम्यान, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर काही दिवसापूर्वी आ. गोपीचंद पडळकर यांनी सहकार मंत्र्यांची भेट घेऊन बँकेच्या कारभाराची चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार आता चौकशीवरील स्थगिती उठविण्यात आलेली आहे. नेत्यांच्या या राजकीय कुरघोडीत सहकार चळवळीला धक्का लागण्याचा धोका आहे.

सामान्य शेतकर्‍यांना राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँका दारातही उभे करून घेत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही बँक महत्त्वाची आहे. नेत्यांच्या या राजकारणात बँक अडचणीत आल्यास जिल्ह्यात खासगी सावकारी वाढण्याचा धोका आहे.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय डाव

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आदि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील काही दिवसांत लागणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या कारभाराची बदनामी करण्यासाठी ही चौकशी स्थगिती शिंदे- फडणवीस सरकारने उठवली असल्याची चर्चा आहे. मात्र, त्यातून बँकेची नाहक बदनामी होण्याचा धोका आहे.

भाजप नेत्यांच्या संस्थांवर कारवाई होणार का?

मागील संचालक मंडळाच्या काळात अध्यक्षपदावरून वाद रंगला होता. अध्यक्षपद अबाधित राहण्यासाठी काही संचालकांना चुकीच्या पद्धतीने कर्जवाटप झाल्याचे आरोप झाले. त्यातून वाद होऊन दोन गट पडले. पुढे चौकशी सुरू केली आणि थांबलीही. मात्र चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या कर्ज वाटपाचा अद्यापही मुद्दा आहे. त्यात भाजपमधील बड्या नेत्यांच्या संबंधित संस्थांचाही समावेश आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकार कारभाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.