सांगली : महामार्ग झाला, पण भरपाईवर प्रश्नचिन्हच!

सांगली;  पुढारी वृत्तसेवा : नागपूर-रत्नागिरी या राष्ट्रीय महामार्गावरील सांगली व सोलापूर जिल्ह्यांतील बहुतेक काम झाले आहे. वाहने सुसाट जात आहेत. त्याची टोल वसुलीसुद्धा सुरू झाली आहे. मात्र ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी या महामार्गात गेल्या आहेत, त्या सर्व शेतकर्‍यांना अद्याप भरपाई मिळालेली नाही. त्यातील काहींना अपेक्षित भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

सांगली जिल्ह्यातील 26 गावांतून नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग गेलेला आहे. या गावांतील सुमारे 16 हजार शेतकर्‍यांची 305 हेक्टर जमीन महामार्गात बाधित झालेली आहे. या शेतकर्‍यांना सध्याच्या किमतीच्या चौपट रक्कम देण्यात येत आहे. शासनाने भरपाईसाठी 916 कोटी रुपये मंजूर करून ही रक्कम प्रशासनाकडे आलेली आहे. यापैकी 875 कोटी रुपये वाटप झाले असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. मात्र तीन हजार शेतकर्‍यांचे भरपाईसंदर्भात वाद आहेत. त्या भरपाईसाठी ते न्यायालयात गेलेले आहेत. त्यांच्या भरपाईचे सुमारे दीडशे कोटी रुपये न्यायालयात अडकून पडलेले आहेत. भरपाईची रक्कम मिळण्यावरून शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांत आपसात वाद आहेत. तो वाद मिटल्यानंतरच ही रक्कम त्यांना मिळणार आहे.

महामार्गात जमीन गेलेल्या जमिनीच्या भरपाईसंदर्भातील प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली लवाद नियुक्त करण्यात आलेला आहे. या लवादाकडे 500 शेतकर्‍यांनी तक्रारी केलेल्या आहेत. त्यात मिळालेली भरपाई अपुरी आहे. एका कुटुंबातील एकाला जादा तर दुसर्‍याला कमी रक्कम मिळाली अशा प्रकारच्या तक्रारी दाखल आहेत. त्यातील साडेतीनशे तक्रारी या योग्य नसल्याचे सांगत लवादाने फेटाळल्या आहेत. अद्याप दीडशे शेतकर्‍यांच्या तक्रारी प्रलंबित आहेत.
एका बाजूला महामार्ग पूर्ण झाला असला तरी सुमारे तीन हजार शेतकर्‍यांचा भरपाईचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे हा प्रश्न सुटणार कधी आणि भरपाई मिळणार कधी, असा सवाल त्यांचा आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातही महामार्गासाठी ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत, अशा अनेक शेतकर्‍यांना अद्याप तांत्रिक बाबी समोर आणून जमिनीचा मोबदला देण्यास टाळाटाळ सुरू आहे. नुकसान भरपाईपोटी मिळणारे लाखो रुपये शेतकर्‍यांच्या हातात न आल्याने शेतकरी सध्या अस्वस्थ आहेत. अनेक शेतकर्‍यांच्या संपादन केलेल्या जमिनी व त्यांना आलेल्या नोटिशीमध्ये तफावत असल्याने शेतकर्‍यांनी आपले संबंधित तक्रार अर्ज प्रांताधिकार्‍यांना दिले. यानंतर ज्या शेतकर्‍यांच्या अडचणी असतील, अशा शेतकर्‍यांच्या अडचणी कार्यालयीन विभागातून सोडविण्याबाबत शासनाने दिलेल्या नियमाप्रमाणे आवश्यक असताना याबाबत उचित कार्यवाही होत नसल्याचे शेतकर्‍यांमधून बोलले जात आहे. त्या जिल्ह्यातही अनेक शेतकरी मोबदला मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.