सांगली : आस्थापना खर्चाचे जड झाले ओझे

सांगली; उद्धव पाटील :  महापालिकेच्या जमा महसुलातील म्हणजेच उत्पन्नातील 69 टक्के रक्कम वेतन, पेन्शन व प्रशासकीय बाबींवर खर्च होत आहे; तर 31 टक्के रक्कम विकासकामे, योजनांसाठी उरत आहे. आस्थापना खर्चाचे ओझे महापालिकेला जड झाले आहे. महापालिकेचा सुधारित आकृतीबंध हा सध्याच्या मंजूर आकृतीबंधापेक्षा डबल आहे. सुधारित आकृतीबंध शासनस्तरावर मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. आकृतीबंध मंजूर झाला तरी सध्याचा आस्थापना खर्च पाहता पूर्ण पदांवर भरतीस मान्यता मिळण्याची शक्यता अगदीच दुरापास्त आहे.

महानगरपालिकेच्या सन 2021-22 च्या अंदाजपत्रकात 329.11 कोटी रुपये महसुली जमाचा अंदाज होता, पण प्रत्यक्षात 277.98 कोटी रुपये इतकाच महसूल जमा आहे. अंदाजापेक्षा प्रत्यक्ष जमा 51 कोटी रुपयांनी कमी आहे. महसुली जमामध्ये शासनाकडून एलबीटी प्रतिपूर्तीच्या स्वरुपात जमा झालेल्या 174 कोटी रुपयांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून 24 कोटी रुपये, पाणीपट्टीद्वारे सुमारे 18 कोटी रुपये, घरपट्टी 27 कोटी, शासकीय इतर अनुदान 5 ते 6 कोटी रुपये आहे. एकूण वार्षिक जमा महसुली उत्पन्न 277.98 कोटी रुपये आहे.

महापालिकेचा पगार, पेन्शन, शिक्षण मंडळावरील खर्च 161.69 कोटी रुपये आहे. महापालिकेचे कायम, मानधनी, बदली कर्मचार्‍यांच्या पगारावर 103.69 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. याशिवाय 41.97 कोटी रुपये पेन्शनवर खर्च झाले आहेत. महापालिका शिक्षण मंडळाकडील पगार, पेन्शन व शाळांचे वीज बिल यावर 16.03 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. प्रशासकीय खर्च 30.15 कोटी रुपये आहे. प्रशासकीय खर्चात वाहन दुरुस्ती, इंधन, वीज बिल, पाणी वीज बिल व इमारती दुरुस्ती, पाईपलाईन देखभालीचा खर्च यांचा समावेश आहे. आस्थापना व प्रशासकीय खर्च 191.84 कोटी रुपये आहे. ही रक्कम एकूण जमा महसुली उत्पन्नाच्या 69.01 टक्के इतकी आहे. विकास कामेे, योजनांसाठी 31 टक्के इतकीच रक्कम उरली.

केंद्र, राज्य पुरस्कृत अनेक योजना आहेत. मात्र या योजना 70 : 30 या स्वरुपात असतात. 70 टक्के रक्कम शासन देणार पण, उर्वरित 30 टक्के रक्कम महापालिकेला भरावी लागते. या 30 टक्के हिश्श्याची तरतूद करण्याची कसरत महापालिकेला करावी लागत आहे. महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, दिव्यांग कल्याणसाठी निश्चित केलेली रक्कम खर्च करावी लागते. आस्थापना खर्च, प्रशासकीय खर्च वजा जाता महसुली जमा कमी शिल्लक राहते. त्यामुळे महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, दिव्यांग कल्याण यासाठी पुरेसा निधी उरत नाही. त्याचा परिणाम या विभागाच्या योजनांवर होत आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढणे आवश्यक आहे. मालमत्तांच्या सर्वेक्षणातून मालमत्ता कराबाहेर राहिलेल्या मालमत्ता समोर येतील. त्यातून महापालिकेचे उत्पन्न बर्‍यापैकी वाढेल. नागरिकांवर भार न टाकता उत्पन्नवाढीचे अन्य मार्गही धुंडाळणे आवश्यक आहे.

नगरसेवक निधी तोकडा

सन 2018 पूर्वी नगरसेवकांना दरवर्षी किमान 50 लाख रुपयांचा स्थानिक विकास निधी उपलब्ध व्हायचा. महापूर आणि सलग दोन वर्षे कोरोना यामुळे नगरसेवक स्थानिक विकास निधी तसेच प्रभाग विकास निधी उपलब्धतेवर मोठा परिणाम झाला. सन 2018 ते 22 या 4 वर्षात मिळून 50 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. महापालिकेच्या सन 2022-23 च्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक नगरसेवकांना 60 लाख रुपये याप्रमाणे विकास निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या 60 लाखांपैकी प्रत्येक नगरसेवकाच्या 20 लाखांच्या कामांची अंदाजपत्रके तयार झाली. त्यानंतर 20 लाखांची कामे धरली, पण अद्याप निविदा निघालेल्या नाहीत. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहून मध्यंतरी आयुक्त सुनील पवार यांनी कामांच्या मंजुरीवर निर्बंध आणले. अत्यंत निकडीची तसेच मूलभूत सोयी-सुविधेतेची अत्यावश्यक अशा कामांच्याच फाईल तयार करण्याचे आदेश दिले होते. पुरेशी शिल्लक नसल्याने कामांवर परिणाम होत आहे.

गळती रोखणे; थकबाकी वसुली गरजेची

पगार, पेन्शन, मानधन, वाहन दुरुस्ती, इंधन, वीज बिल, रॉ वॉटर चार्जेस, अंत्यविधी खर्च या अत्यावश्यक खर्चासाठीच महिन्याला 18.85 कोटी रुपये लागतात. एलबीटीपोटी शासनाकडून दरमहा सरासरी पंधरा ते सोळा कोटी रुपयांचे अनुदान येते. नगररचना, घरपट्टी, पाणीपट्टी व अन्य करातून दरमहा सुमारे 3 कोटी रुपये वसूल न झाल्यास अत्यावश्यक खर्चही भागू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे नगररचना, घरपट्टी, पाणीपट्टीचा महसूल दरमहा कसा उपलब्ध होत राहील, याकडे प्रशासनाचे लक्ष आहे. सध्यपरिस्थितीत कोणतीही करवाढ न करता कराबाहेर राहिलेल्या मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी आयुक्त सुनील पवार यांनी मालमत्ता सर्वेचा मुद्दा जोरदारपणे पुढे आणला आहे. वीज बिलातील अपहारानंतर पाणी बिलातील अपहाराचा आणखी एक प्रकार नुकताच चव्हाट्यावर आला. अशी गळती कोणकोणत्या विभागात आहे, हेही प्रशासनाला तपासावे लागणार आहेे. घरपट्टी, पाणीपट्टीचे थकीत कोट्यवधी रुपये वसूल करावे लागणार आहेत.