सांगली; शशिकांत शिंदे : जिल्ह्यातील 452 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. येत्या 28 नोव्हेंबरपासून प्रत्यक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल होणार असून, 18 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. त्यामुळे नेत्यांनी आपले गट मजबूत करण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. जिल्हा, राज्य पातळीवरती राजकीय सोईसाठी हात मिळवणी करणारी नेते आता ग्रामपंचायत निवडणुकीत मात्र स्वतःचा गट मजबूत करण्यासाठी भर देताना दिसत आहेत. त्यातूनच त्यांचा पुढे विधानसभेसाठी मार्ग सुकर होणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक ग्रामपंचायतची असली तरी झलक विधानसभेची पाहण्यास मिळणार आहे.
जिल्ह्यात सातशे ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील 452 ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे. युती सरकारच्या काळात थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला. त्यात महाविकास आघाडीने मात्र तो रद्द करून ग्रामपंचायत सदस्यातूनच सरपंच निवडून देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र पुन्हा सत्तेवर आलेल्या शिंदे- फडणवीस सरकारने थेट सरपंच निवडणूक जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गावात सरपंचपदासाठी सर्व समावेशक चेहरा शोधण्यास सुरुवात झालेली आहे. या पदासाठी सर्वसमावेशक चेहरा दिला गेल्यास सदस्य निवडीसाठी त्याचा चांगला उपयोग होणार आहे. त्यामुळे तालुक्यातील नेते व गावातील प्रमुख यांच्यात सरपंच पदासाठी उमेदवारी निश्चित करण्यासाठी खलबते सुरू आहेत.
विधानसभेचा कालावधी संपण्यास अद्याप अवधी आहे. मात्र त्याचवेळी शिंदे फडणवीस सरकारबाबत विरोधकातील अनेकांच्याकडून मध्यावती निवडणुका लागतील, असे वक्तव्य करण्यात येत आहे. त्याशिवाय एकनाथ शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या पात्रतेबाबतचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे विधानसभेची निवडणूक मध्यावधी लागली तर अडचण नको म्हणून विधानसभेसाठी इच्छुक नेत्यांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीत चांगलेच लक्ष घातले आहे. गावातील कार्यकर्त्यांना पाठबळ दिले तरच ते पुढे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभा या निवडणुकीत त्यांना मदत करणार आहेत. त्यामुळे या नेत्यांच्याकडून आपल्या गटाचे पॅनल तयार करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. पॅनेल प्रमुख विश्वासू कार्यकर्ता राहिल याची काळजी घेतली जात आहे. राखीव प्रवर्गातून सक्षम उमेदवार शोधताना अनेकांना अडचणी येत आहेत. गावागावांतून पॅनेल उभारणीसाठी रात्री उशिरापर्यंत बैठका सुरू आहेत. त्यामुळे ऐन थंडीच्या काळात सुद्धा राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. काँग्रेस,राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना या पक्षाशिवाय स्थानिक आघाड्या, अपक्ष यांचा मोठा भरणा असणार आहे.
आता शासनाच्या विविध योजना, वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळतो आहे. त्यामुळे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद याच्या ऐवजी ग्रामपंचायतीवर निवडून जाण्यासाठी इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. विशेषतः सरपंच पदासाठी इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे या निवडणुका चुरशीच्या होणार आहेत. राजकीय पक्षापेक्षा गट-तट यामुळे या निवडणुका बहुरंगी असणार आहेत.
