सांगली, पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षक भरतीच्या पवित्र पोर्टलवरून शासन आणि शिक्षण संस्थाचालकांमध्ये संघर्ष अटळ असल्याचे दिसत आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी पवित्र पोर्टलबाबत घेतलेल्या पवित्र्याने शिक्षण संस्थाचालक अस्वस्थ झाले आहेत. शासनाशी चर्चेबरोबरच आंदोलन आणि कायदेशीर लढाईचे संकेत महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी दिले आहेत.
पवित्र पोर्टल रद्द करावे, ही शिक्षण संस्था चालकांची प्रमुख मागणी आहे. पण पवित्र पोर्टल कदापिही रद्द करणार नाही, असे शालेय शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी अगदी स्पष्टच सांगितले आहे. मुख्य मागणीलाच सुरुंग लागल्याने शिक्षण संस्थाचालकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांना विश्वासात घेऊन आंदोलनाची तयारी करण्याचा निर्णय महामंडळाच्या पदाधिकार्यांनी घेतला आहे.
गुणवत्ता व पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी पवित्र पोर्टलचा निर्णय घेतल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. वर्षातून दोनवेळा परीक्षा घेऊन भरती प्रक्रिया राबवण्याचे कोर्टाचे निर्देश आहेत. मात्र शासनाने चार वर्षात एकदाच परीक्षा घेतली. अभियोग्यता व बुध्दिमत्ता चाचणी (टीएआयटी) दिलेले एक लाख दहा हजार उमेदवार भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. शिक्षकांच्या 67 हजार 755 जागा रिक्त आहेत. चार वर्षात खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांमध्ये फक्त 2 हजार 500 शिक्षक भरले आहेत. पवित्र पोर्टलची अधिसूचनाही विधिमंडळाच्या दोन्ही सदनात अद्याप मंजूर झालेली नाही. तरिही पवित्र पोर्टलचा अट्टाहास धरला जात आहे. सन 2017 पूर्वी खासगी संस्थांनी नेमलेल्या शिक्षकांनीच अनेक नामांकित संशोधक, शास्त्रज्ञ, वकील, डॉक्टर, अभियंते, लोकप्रतिनिधी व कुशल मनुष्यबळ घडवले. पवित्र पोर्टल प्रणालीतूनच दर्जेदार गुणवत्ताधारक उमेदवार निवडता येतील, हा शासनाचा दावा चुकीचा आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
सब घोडे बारा टक्के चुकीचे
पाटील म्हणाले, अभियोग्यता चाचणी व शिक्षक निवड प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीच्या आधारे करण्यात येणार असल्याने मानवी हस्तक्षेपास वाव रहाणार नाही, असे 2017 च्या शासन निर्णयातच म्हटले आहे. पण गुण वाढवून अपात्र शिक्षकांना पात्र ठरवण्याचे महापाप शासकीय अधिकार्यांनी संगणक प्रणालीतूनच केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विनाकारण सब घोडे बारा टक्के या न्यायाने संस्थांच्या अधिकारावर गदा आणणे हे बेकायदेशीर आहे. पवित्र पोर्टल प्रणालीमध्ये स्थानिक उमेदवारावर अन्याय होतो. शेकडो किलोमीटरवरुन उमेदवार हजर होतात. काही दिवसांनी सोडून जातात. त्यामुळे पुन्हा शिक्षक पदे रिक्त राहतात. शिक्षक भरतीचे अधिकार स्वतःकडे घेऊन पैसे मिळवण्यासाठी शासनाने पवित्र पोर्टल प्रणाली सुरू केले आहे. पवित्र पोर्टल रद्दसाठी शासनाबरोबर चर्चा केली जाईल. शासनाने दखल न घेतल्यास शाळा बंद आंदोलनाचा पर्याय खुला आहे, असा इशाराही पाटील यांनी दिला.
महाघोटाळे; नेते, अधिकारी तुरुंगात
शिक्षण संस्था महामंडळाचे राज्य कोषाध्यक्ष पाटील म्हणाले, शाळांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवाशर्ती अधिनियम 1977 व नियमावलीत खासगी शिक्षण संस्थांना कायदेशीर अधिकार दिले आहेत. हे अधिकार बेकादेशीररीत्या काढून घेतले जात आहेत. पवित्र पोर्टल प्रणाली राबवण्याचा सरकारचा हेतू चांगला नाही. खासगी शिक्षण संस्थांचे अधिकार काढून ते स्वतःकडे घेण्याचा शासनाचा कुटिल डाव आहे. पश्चिम बंगाल व हरियाणामध्ये शिक्षक भरतीत महाघोटाळे झाले आहेत. मोठे नेते आणि अधिकारी तुरुंगात आहेत.
