सांगली; सुनील कदम : राज्यातील महामार्गात जाणार्या जमिनींना आजपर्यंत बाजारभावाच्या चौपट रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून मिळत होती; पण राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार यापुढे महामार्गात जाणार्या जमिनींच्या भरपाईपोटी संबंधित शेतकर्यांना बाजारभावाच्या दुप्पट म्हणजेच पूर्वीपेक्षा अर्धीच नुकसानभरपाई मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे महामार्गात जमिनी जाणार्या शेतकर्यांचे जवळपास 7.5 ते 15 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे नवीन महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यास मोठा विरोध होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांत मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासह जे काही महामार्ग झाले, त्या महामार्गांत गेलेल्या जमिनींना शासनाने बाजारभावाच्या चौपट मोबदला दिलेला आहे. त्यामुळे त्या-त्या भागातील बाजारभावानुसार संबंधित शेतकर्यांना एकरी एक ते दोन कोटी रुपयांच्या दराने नुकसानभरपाई मिळालेली आहे. त्यामुळे महामार्गात जमिनी जाऊनही संबंधित शेतकर्यांना घसघशीत नुकसानभरपाई मिळाल्याने त्यांना फारशी झळ सोसावी लागल्याचे दिसत नाही. उलट काही मुरमाड आणि पडिक जमिनीसुद्धा महामार्गाच्या कामासाठी सोन्याच्या भावाने गेल्यामुळे संबंधित जमीनमालकांची अक्षरश: चांदी झालेली आहे. मात्र, राज्य शासनाने 6 ऑक्टोबर 2021 आणि 14 जानेवारी 2022 रोजी महामार्ग भूसंपादनासाठी दोन नवीन अध्यादेश काढलेले आहेत. या अध्यादेशानुसार आता महामार्गाच्या कामासाठी अधिगृहीत करण्यात येणार्या जमिनींची नुकसान भरपाई त्या त्या भागातील चालू बाजारभावाच्या केवळ दुप्पट दराने मिळणार आहे. त्यामुळे नवीन महामार्गात जाणार्या जमिनींना यापुढे एकरी 10-20 लाखांपासून फार फार तर 50 लाखांपर्यंत नुकसान भरपाई मिळणार आहे. हा एकप्रकारे संबंधित शेतकर्यांवर अन्याय होणार आहे.
राज्यात सध्या रत्नागिरी-नागपूर, पुणे-बेंगलोर ग्रीनफिल्ड महामार्ग, मुंबई-गोवा ग्रीनफिल्ड कोकण एक्सप्रेस हायवे, गुहागर-विजापूर महामार्ग, पुणे-हैद्राबाद महामार्ग यासह अन्य काही महामार्ग प्रस्तावीत आहेत. यापैकी काही महामार्गांच्या भूसंपादनाचे काम सुरू झाले आहे, तर काही महामार्गांच्या भूसंपादनाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. या सगळ्या महामार्गात मिळून त्या त्या भागातील शेतकर्यांची सुमारे 15 हजार एकर जमिन जाण्याची शक्यता आहे. एवढ्या जमिनीला जर पूर्वीच्या दराने नुकसान भरपाई मिळाली तर 15 हजार ते 30 हजार कोटी रूपये शेतकर्यांच्या पदरात पडले असते. मात्र राज्य शासनाने भूसंपादन नियमांमध्ये बदला केल्यामुळे आता या जमिनींच्या बदल्यात संबंधित शेतकर्यांना 7500 कोटी ते फार फार तर 15 हजार कोटी रूपयांची रक्कम मिळू शकते. म्हणजे नियम बदलामुळे शेतकर्यांचा 7500 ते 15 हजार कोटी रूपयांचा घाटा होणार आहे.
समृध्दीसह अन्य महामार्गात गेलेल्या बहुतांश जमिनी या मुरमाड, बिगर सिंचीत, पडीक किंवा कोरडवाहू होत्या. तरीही त्या जमिनींना बाजारभावाच्या चौपट नुकसान भरपाई मिळाली. पण प्रस्तावीत नवीन महामार्गांमध्ये जाणार्या त्या त्या भागातील बहुतांश जमिनी या चांगल्या प्रतिच्या, पिकावू, सिंचीत झालेल्या आणि बारमाही पीक देणार्या आहेत. असे असतानाही या जमिनींना पूर्वीच्या तुलनेत निम्माच मोबदला मिळाल्यामुळे संबंधित शेतकर्यांवर अन्याय होणार आहे.
