सांगली : महापालिकेला प्रदूषण नियंत्रणची नोटीस
सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : शेरीनाल्याचे सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट कृष्णा नदीत मिसळत आहे. त्यामुळे नदीचे प्रदूषण होत असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी जे. एस. साळुंखे (कोल्हापूर) यांनी सांगली महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. सात दिवसांत खुलासा मागवला आहे. खुलासा देण्यात असफल झाल्यास व खुलासा योग्य न वाटल्यास कठोर कारवाई सुरू केली जाऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रातील घरगुती व औद्यागिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते पाणी थेट नदीत सोडले जात असल्यावरून अ‍ॅड. ओमकार वांगीकर यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला चार कायदेशीर नोटिसा दिल्या होत्या. वारंवार पाठपुरावा केला होता. त्यावरून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी (कोल्हापूर) यांनी महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे यांनीही कृष्णा नदीच्या प्रदूषणावरून तक्रार केली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला दिलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, सांडपाण्याची संपूर्ण विल्हेवाट लावणे, पूर्णक्षमतेने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करणे व तो चोवीस तास चालवणे महापालिकेला बंधनकारक आहेे. मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी दि. 2 सप्टेंबर 2022 रोजी प्रत्यक्ष भेट दिली. प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट शेरीनाल्यातून कृष्णा नदीत मिसळते. सांगलीवाडी नाला आणि शेरीनाल्यासाठी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) सुरू करण्यात महापालिका अयशस्वी झाली आहे.
धुळगाव योजनेचे सर्व पंप बंद असल्याने प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी कृष्णा नदीत मिसळले जात आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वेळोवेळी जारी केलेल्या विविध निर्देशांचे पालन करण्यात महापालिका अयशस्वी झाली आहे. महापालिकेची निष्काळजी दिसून येत आहे. विविध पर्यावरण कायद्यांचे उल्लंघन होत आहे. यासंदर्भात सात दिवसांत खुलासा करावा.
रोजची दंड वसुली पगारातून करा : अ‍ॅड. वांगीकर
अ‍ॅड. ओमकार वांगीकर म्हणाले, शेरीनाल्यामुळे होणार्‍या प्रदूषणाबद्दल रोज 1.60 लाख रुपये महापालिकेला स्वतंत्र खात्यावर जमा करावे लागत आहेत. एवढा मोठा दंड लावूनही महापालिका कोणतीही उपाययोजना करताना दिसत नाही. त्यामुळे आता ही दंडाची रक्कम महानगरपालिका अधिकार्‍यांच्या पगारातून वसूल करावी. कृष्णा नदी प्रदूषणाबद्दल संबंधित अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी लढा चालू राहील. हरित न्यायालयातही याचिका दाखल केलेली आहे.