सांगली : दोन लाख कुटुंबांनी फिरवली ‘रोहयो’कडे पाठ

सांगली; विवेक दाभोळे : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत कामासाठी मागणी करून देखील तब्बल 2 लाख 662 हजार कुटुंबांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्यात सांगली जिल्ह्याचे पहिल्या दहा जिल्ह्यांत स्थान राहिले आहे.

सन 2021 अखेरच्या वर्षाखेरीस या योजनेतून काम मिळण्यासाठी 2 लाख 20 हजार 660 कुटुंबांनी नावनोंदणी केली होती. यातून 4 लाख 22 हजार 485 जणांनी रोजगाराची मागणी केली होती. यात सर्वाधिक मागणी ही जत तालुक्यातून 84 हजार 143 जणांनी मागणी केली होती. या खालोखाल बागायती वाळवा तालुक्यातून 64 हजार 937 जण या योजनेतून काम मिळण्यासाठी नाव नोंदवून प्रतीक्षेत होते. प्रत्यक्षात जत तालुक्यातील 6 हजार 133 मजुरांनी याचा लाभ घेतला. तर वाळवा तालुक्यातील 4 हजार 741 जण लाभार्थी ठरले. दरम्यान, या योजनेतून जिल्ह्यातील 1 हजार 749 कुटुंबांना 100 दिवसांचा रोजगार मिळाला आहे. जिल्ह्यात सन 2019 मार्च अखेर 2 हजार 187 कामे पूर्ण झाली होती. दरम्यान, मार्च 2022 अखेर जिल्ह्यात 641 कामे मार्गी लागली आहेत. यासाठी 211 कोटी 20 लाखांचा खर्च झाला आहे. सन 2019 मध्ये 2187 कामांसाठी 254 कोटी 90 लाखांचा निधी खर्ची पडला होता. 2019 मध्ये या योजनेतून एक दिवसाच्या रोजगारची किंमत 205 रुपये 49 पैसे होती. ती सन 2021 मध्ये ती 238 रुपये प्रतिदिन राहिली.

या योजनेतून होत असलेली कामे; कंपार्टमेंट बंडींग, चेक डॅम, कंटूर बंडींग, गॅबीयन बंधारे, गली एग, भूमिगत बंधारे, शेततळे, वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरी, सामूहिक विहिरी, रेशीम लागवड, फळबाग लागवड, नर्सरी, कंपोस्ट पीट, व्हर्मी कंपोस्ट, नाडेप, गोठे, वृक्ष लागवड, सामूहिक वृक्ष लागवड, वैयक्तिक वृक्ष लागवड, बारमाही रस्ते, पेव्हर ब्लॉक, क्राँकीट रोड, बाजार तळ, खेळाची मैदाने तयार करणे / दुरुस्ती करणे, धान्य गोदाम, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत भवन, छोटे पाझर तलाव, स्मशानभूमी शेड, छोटे पूल, शौचालयाचे बांधकाम, शाळेसाठी संरक्षक भिंत आदी. तसेच या कामांचा गावकृती आराखड्यात तसेच लेबर बजेटमध्ये करण्याचे या योजनेत सूचविले आहे. मात्र अपवाद वगळता यातील चित्र वेगळेच राहिले आहे.

स्थानिक गरजांना प्राधान्य

गावपातळीवर ग्रामपंचायतीने किती मजुरांना कामाची आवश्यकता आहे, किती दिवस कामाची आवश्यकता आहे व अशा मजुरांना मागणीनुसार रोजगार उपलब्ध करून देताना त्यातून कोणत्या मत्ता निर्माण करता येतील या बाबीचे नियोजन करण्याचे या योजनेत अपेक्षित आहे.