सांगली : 50 हजारांपासून हजारो शेतकरी राहणार वंचित?

सांगली ; मोहन यादव : नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकर्‍यांना 50 हजार प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा आदेश काढताना राज्यशासनाने परतफेडीच्या कालावधीची तांत्रिक मेख मारली आहे. अवकाळीग्रस्त व पूरग्रस्तांनाही या अनुदानातून वगळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सांगली जिल्ह्यातील हजारो ऊस, द्राक्ष उत्पादक व पूरग्रस्त शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

महाविकास आघाडी सरकाराने महात्मा फुले कर्जमुक्तीद्वारे थकबाकीदार शेतकर्‍यांना दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी दिली होती. मात्र याचा लाभ मिळत नसल्याने नियमित कर्जदार शेतकर्‍यांत नाराजी निर्माण झाली. त्यामुळे राज्य सरकारने वंचित व नियमित शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला.

परंतु कोरोनामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाल्याने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष झाले. मात्र यावेळच्या अर्थसंकल्पात नियमित कर्जदारांना 50 हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या रकमेची तरतूद केली. तरीही चार महिने झाले तरी कृती होत नव्हती. त्यामुळे शेतकर्‍यांत असंतोष निर्माण झाला होता. त्यातच चार दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंड करीत वेगळा गट केल्यामुळे सरकार अडचणीत आले आहे. दरम्यान, याचवेळी सरकारने शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपये देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचा आदेश काढला. त्यानुसार कार्यवाही सुरू झाली.

पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना अनेक तांत्रिक मेखा मारून याचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळणार नाही, असा आदेश सहकार खात्याने काढला आहे. पूर्वीच्या आदेशात बँकेने ठरविलेल्या वेळेत कर्जाची नियमित परतफेड केलेल्या प्रत्येक शेतकर्‍यांना हे अनुदान देण्यात येणार होते. सोसायट्या, जिल्हा बँक, राष्ट्रीयकृत बँकांनी तशा याद्या बनवून त्या राज्य सरकारकडे पाठविल्याही आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील सुमारे सव्वालाख शेतकर्‍यांना 600 कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता होती.

पण नवीन आदेशात 2019 – 2020 मध्ये उचललेल्या पीककर्ज परतफेडीची मुदत 31 ऑगस्टअखेर करण्यात आली. मात्र जिल्ह्यातील नियमित कर्ज फेडणारे बहुतांश शेतकरी हे ऊसउत्पादक आहेत. या आडसाली ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या नियमित कर्जाच्या परतफेडीची मुदत ही साधारणपणे दीड वर्षे आहे. म्हणजे यंदाच्या वर्षी जुलै – ऑगस्टला घेतलेले कर्ज पुढील वर्षी ऑक्टोंबर – नोव्हेंबर महिन्यात फेडले जाते. द्राक्षपीक कर्जवाटपही जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीनुसार होते. याची परतफेडही बारा महिन्यानंतर होते, पण नवीन आदेशात सर्व कर्जाची परतफेडही जून महिन्याच्या आत असेल तरच लाभ देण्याचे निश्‍चित केले आहे. तीन वर्षात एखाद्या वर्षी शेतकरी थकीत असेल तर त्याची माहिती भरू नका. पूरग्रस्त लाभार्थी शेतकर्‍यांची नावेही लाभार्थ्यांच्या यादीत घेऊ नयेत, असे आदेशात म्हटले आहे. यामुळे हजारो शेतकरी या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

चुकीचा आदेश, आंदोलन करणार : अर्जुन पाटील

याबाबत माजी जिल्हा परिषद सदस्य व शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक अर्जुन पाटील म्हणाले, एकतर सरकारने नियमित कर्जदारांना दोन वर्षे काहीच दिले नाही. मोठा असंतोष निर्माण झाल्यानंतर 50 हजारांची तुटपुंजी मदत जाहीर केली. ती देण्यासही उशीर लावला. आता सरकार पडताना मंत्रिमंडळाला शेतकर्‍यांची आठवण आली, पण हे करतानाही सहकार खात्याने अनेक तांत्रिक चुका करून ठेवल्या आहेत. अर्थात अशा चुका मंत्री व सचिव यांनी जाणिवपूर्वक केल्या आहेत, असेच म्हणावे लागेल. शेतकर्‍यांना लाभ मिळू नये, यासाठीच हा खटाटोप सुरू आहे, पण याविरोधात आवाज उठविला जाईल. सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना याविषयी निवेदन दिले आहे. लवकरच आंदोलन केले जाईल.