सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
महानगरपालिकेकडील जीएसटी घोटाळ्याच्या छाननीला जीएसटी कार्यालयाकडून थंडा प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसत आहे. हा घोटाळा चव्हाट्यावर येऊन दहा महिने होत आले तरी अद्याप छाननी व त्याचा अहवाल रखडला आहे. जीएसटी कार्यालयाचा हा दुर्लक्षपणा अनाकलनीय ठरत आहे.
जीएसटी नोंदणीच नसलेल्या, नोंदणी रद्द झालेल्या ठेकेदारांनाही महापालिकेने 12 टक्के जीएसटी रकमेसह बिले दिली. हा जीएसटी घोटाळा दैनिक 'पुढारी'ने ऑगस्ट 2021 मध्ये चव्हाट्यावर आणला. चार मक्तेदारांची बिले आणि त्यांचा 'जीएसटी स्टेटस' तपासला असता जीएसटी घोटाळ्याचे चार नमुने समोर आले. संपूर्ण चौकशी केली तर घोटाळ्याचे मोठे घबाड समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली
होती.
त्यानंतर महानगरपालिकेचे आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी लेखा विभागाला आदेश दिले. त्यानुसार महापालिकेने बिल काढण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केली. घोटाळ्याच्या अनुषंगाने जीएसटी कार्यालयानेही महानगरपालिकेकडून माहिती मागवली. महापालिकेनेही सुमारे 1300 कामांच्या अनुषंगाने सुमारे पाचशे ते सहाशे मक्तेदारांची नावे, त्यांनी केलेली कामे, कामांची रक्कम, त्यांचा पॅन नंबर आदी माहिती जीएसटी कार्यालयाकडे सादर केलेली आहे. मात्र जीएसटी कार्यालयाकडून अद्याप छाननी पूर्ण झालेली नाही. साहजिकच या घोटाळ्याचा अहवाल रखडला आहे. या दिरंगाईवर प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
मक्तेदार, सेवापुरवठादाराने प्रथम 'जीएसटी'ची रक्कम जीएसटी ऑफिसकडे भरायची. त्यानंतर महानगरपालिका त्याची खातरजमा करणार. जीएसटी रक्कम भरल्याची खात्री झाल्यानंतरच मक्तेदार/सेवापुरवठादाराला त्याच्या बिलातून जीएसटी रक्कम द्यायची, ही पद्धत महापालिकेने लगेचच सुरू केली.
ज्या मक्तेदाराकडे जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही, ते मक्तेदार निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाहीत. निविदेच्या पहिल्या लिफाफ्यामध्ये जीएसटीआर तीनबी जोडणे आवश्यक केले आहे. जे मक्तेदार जीएसटीआर तीनबी फॉर्म जोडणारा नाहीत, त्यांची निविदा अपात्र ठरविण्याची कार्यवाही सुरू केलेली आहे.
