सांगली : संजय खंबाळे
कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड गावाने विधवा प्रथा बंद करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला. राज्यभर या निर्णयाचे कौतुक सुरू आहेे. त्यानंतर शासनाने केलेल्या आवाहनानुसार गावागावात 'विधवा प्रथा' बंद करण्याचा ठराव होत आहेत. मात्र नुसते ठराव करून उद्देश साध्य होणार का? विधवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या विवाहास भरघोस अनुदानाचा 'आहेर' देऊन सन्मान करण्याची गरज आहे. यासाठी शासनाबरोबर सामाजिक संस्था, संघटनांनी पुढाकार घेण्याची मागणी होत आहे.
पुरो गामी महाराष्ट्रात अनेक अनिष्ट रूढी, परंपरा मोडीत निघत आहेत. सुशिक्षित समाजात चांगला बदल दिसत आहे. मात्र केवळ बोलून, आश्‍वासन, घोषणा, ठराव करून प्रश्‍न सुटणार नाहीत. विधवा विवाह करणार्‍या जोडप्याला उभारी देण्यासाठी हजारो हातांनी आर्थिक मदतीसाठी पुढे येण्याची गरज आहे.
आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासन 25 हजार आणि राज्य शासन 25 हजार असे 50 हजार रुपये आर्थिक साहाय्य करते. आंतरजाती विवाह करण्यास तरुणांनी पुढे यावे, हाच मुख्य हेतू या उपक्रमामागचा आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येते. जिल्हा परिषदेकडे 2017 पासून आजपर्यंत 520 प्रस्ताव आले होते. यातील 120 जणांना प्रत्येकी 50 हजार प्रमाणे 60 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
आंतरजातीय विवाह करण्यास ज्या पद्धतीने आर्थिक सहाय्य देण्यात येते, त्याच धरतीवर केंद्र आणि राज्य शासनाने कोणतेही जात-पात-धर्म न पाहता विधवांच्या विवाहास भरीव आर्थिक सहाय्य करण्याची गरज आहे. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार अशा कोणत्याही योजना राबविल्या जात नाहीत. यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांनी देखील रेटा लावून धरण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर महापालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायत अशा स्थानिक प्रशासनाने देखील या क्रांतिकारी निर्णयाला चालना देण्यासाठी दोन पावले पुढे येण्याची गरज आहे. स्थानिक प्रशासनाकडे येणार्‍या निधीतून विधवा विवाहास करणार्‍या महिलेस आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी खास निधीची तरतूद करण्याची गरज आहे. त्या-त्या कार्यक्षेत्रात होणार्‍या पुनर्विवाहास त्यांनी आर्थिक मदत करण्याची मागणी होत आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्रात अनिष्ट प्रथा, परंपरा मोडीत काढण्यासाठी शेकडो सामाजिक संस्था, संघटना काम करीत आहेत. या संघटनांनी देखील विधवा पुनर्विवाहास आर्थिक मदत करण्यासाठी फंड उभारण्याची गरज आहे. मोर्चा, आंदोलन, आश्‍वासने, घोषणा करून हा प्रश्‍न सुटणार नाही. त्यासाठी आर्थिक पाठबळाची आवश्यता आहे.
अनेक ठिकाणी महिलेच्या पतीचे निधन झाल्यानंतर तिचे कुटुंबीय या महिलांच्या नावावर असलेली शेती, फ्लॅट व इतर माल मत्तेवर कब्जा करतात. परिणामी अनेक विधवांसमोर दोन वेळच्या जेवणाचाही गंभीर प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यामुळे विधवाच्या उदरनिर्वाहासाठी पतीची मालमत्ता तिच्या नावावरच राहण्यासाठी कायद्याचे संरक्षण देण्याची गरज आहे.
राज्यातील बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींच्या अनेक शैक्षणिक संस्था, बँका, छोटे-मोठे कारखाने असे अनेक उद्योग आहेत. त्यामुळे समाजाचे कैवारी म्हणून मिरवणार्‍या या नेतेमंडळींनी विधवा पुनर्विवाह करणार्‍या महिलेसाठी आपल्या संस्थेत आणि शासनाने विविध विभागात होणार्‍या भरतीमध्ये पाच टक्के नोकरीचे आरक्षण देऊन प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. मोठमोठ्या घोषणांची स्टंटबाजी न करता प्रत्यक्षात मदत करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढे येण्याची मागणी होत आहे.
काही राज्य करतात पुनर्विवाहास आर्थिक साहाय्य
देशातील काही राज्यात विधवा पुनर्विवाह करणार्‍या महिलेला आर्थिक साहाय्य करण्यात येते. राजस्थान सरकारकडून विधवा पुनर्विवाहास 51 हजार, हिमाचल प्रदेशमध्ये 50 हजार तर, मध्य प्रदेश सरकारकडून सुमारे 2 लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य करण्यात येते. मात्र महाराष्ट्रात विधवांना संजय गांधी निराधार योजनेतून महिन्याला केवळ 1 हजार रुपये देण्यात येतात. महाविकास आघाडी सरकारने विधवा पुनर्विवाहाला भरीव आर्थिक मदतीचा निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे.
