सांगली : महापालिका क्षेत्रातील शोध मोहिमेतून महापालिकेच्या मालकीच्या 1 हजार 999 मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. त्यातील 907 मालमत्तांना महापालिकेचे नाव लागले आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या सर्व मालमत्तांना महापालिकेचे नाव लावून घेण्याची कार्यवाही आयुक्त सत्यम गांधी यांनी गतीमान केली आहे. दोन-तीन महिन्यात हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या मालमत्तांच्या जोरावर म्युनिसिपल बॉण्डमधून महापालिका क्षेत्रातील विकास कामांसाठी निधी उभारणे शक्य आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे माजी सभापती हणमंत पवार यांनी दिली.
पवार म्हणाले, महापालिकेच्या मालमत्ता शोधण्यासाठी प्रशासनातर्फे विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती. यामध्ये 1946 ते 2015 पर्यंतची महसुली कागदपत्रे (हस्तलिखित सात/बारा उतारे, फेरफार, क-ड-इ पत्रक, आकारबंद आदी) यांची पडताळणी करण्यात आली. त्यानुसार 1 हजार 999 मालमत्ता आढळून आल्या. त्यापैकी 619 मालमत्तांना महापालिकेचे नाव लागले आहे. याशिवाय 2022 नंतर 288 मालमत्तांना महापालिकेचे नाव लागले आहे. महापालिकेचे नाव लागलेल्या एकूण मालमत्ता 907 आहेत.
कब्जेपट्टीचा फेरफार मंजूर आहे, परंतु सात/बारावर तो पुरविला नाही, अशी प्रकरणे 33 आहेत. असे प्रस्ताव तहसीलदारांना पाठविण्यात आले आहेत. त्याचा पाठपुरावा गरजेचा आहे. 108 मालमत्तांप्रकरणी खुली जागा का सोडण्यात आली नाही, याची पडताळणी नगररचना विभागाकडून होणे आवश्यक आहे. बिनशेती आदेश/फेरफार मंजूर आहे. परंतु ओपन स्पेस/अंतर्गत रस्ते/ॲमनिटीज स्पेस, आदी सात/बारा उघडले नाहीत. याप्रकरणीही पाठपुरावा गरजेचा आहे. सन 1998 ते 2025 या कालावधीतील बिनशेती व गुंठेवारी झालेल्या सर्व रेखांकनाची पडताळणी करून त्यामधील सर्व प्रकरणांचीच वर्गवारी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सात/बाराची प्रत उपलब्ध करून घेणे आवश्यक आहे. सन 1998 पूर्वी कुपवाड वानलेसवाडी व मिरजसह भागातील रेखांकन मंजुरीचे काम हे स्टेट टाऊन प्लॅनिंगकडून केले आहे. त्यामुळे त्या विभागाकडील रेखांकनावरून 1998 पूर्वीच्या प्रकरणांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
महापालिकेने नियुक्त केलेल्या स्कॅनिंग एजन्सीमार्फत बिनशेती व गुंठेवारी रेखांकनाच्या 1301 फाईलचे दि. 7 ऑगस्ट 2025 अखेर स्कॅनिंग झाले आहे. या फाईल दि. 9 फेब्रुवारी 1998 नंतरच्या आहेत. सन 2015 नंतर म्हणजे सात/बारा संगणकीकरण व सजा विभागणी झाली. यानंतर झालेल्या रेखांकनाची पडताळणी ऑनलाईन सात/बारा तसेच 2025 नंतर नगरभूमापन झालेल्या क्षेत्रातील महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकतींची प्रॉपर्टी कार्डवरील क्षेत्र व वहिवाटदारांची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. नगरपालिका अस्तितत्वात येताना ज्या मिळकती मूळातच नगरभूमापन होऊन मिळकत पत्रिकेवर नोंदविल्या गेल्या आहेत, त्यांचीही हस्तलिखित उताऱ्यांशी पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
महापालिकेच्या सर्व मालमत्ता महापालिकेच्या नावावर होणे आवश्यक आहे. ही मालमत्ता अब्जावधी रुपयांची आहे. मोठ्या योजनांसाठी म्युनिसिपल बॉण्डमधूनही निधी उभारता येईल. त्यासाठी ही मालमत्ता उपयुक्त ठरणार आहे, असे माजी सभापती पवार यांनी म्हटले आहे.
