सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
घनकचरा प्रकल्पाच्या मंजूर निविदेच्या ठरावाप्रकरणी स्थायी समितीचे सभापती निरंजन आवटी एकाकी पडले आहेत. सभापती आवटी वगळता भाजपच्या सर्व 8 सदस्यांनी ठरावाला स्पष्टपणे विरोध नोंदवत असल्याचे पत्र महानगरपालिकेचे आयुक्त तसेच नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना सोमवारी पाठवले.
महापालिकेच्या स्थायी समितीमधील भाजपचे सदस्य अनिता वनखंडे, संजय यमगर, सुनंदा राऊत, कल्पना कोळेकर, गजानन आलदर, सविता मदने, जगन्नाथ ठोकळे, गायत्री कल्लोळी यांनी स्वाक्षरी करून आयुक्त व प्रधान सचिव यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, स्थायी समितीच्या दि. 21 ऑगस्ट व दि. 24 ऑगस्ट 2020 च्या बैठकीतील ठराव क्रमांक 81 व 82 अन्वये घनकचरा प्रकल्पाची निविदा अमान्य करण्यात आली होती. निविदेतील त्रुटी दूर करून फेरनिविदा काढावी, असे आमच्या पक्षाचे (भाजप) धोरण होते व आजही आहे. हा ठराव विखंडनासाठी महापालिका प्रशासनाने पाठवलेल्या ठरावावर नगरविकास विभागाने आजतागायत कोणताही निर्णय दिलेला नाही, असे आम्हाला समजते. अशा परिस्थितीत दि. 11 मार्च 2022 रोजीच्या स्थायी समिती सभेत ऐनवेळचा विषय आणून पूर्वीचीच नाकारलेली घनकचरा प्रकल्पाची निविदा मंजूर झाल्याचे दाखविले आहे. आम्हाला अंधारात ठेवून ठराव केला आहे.
'भाजपच्या धोरणानुसार घनकचरा प्रकल्पाची सदोष निविदा आम्हाला मान्य नाही. दि. 11 मार्चची स्थायी समिती सभा ऑनलाईन झाल्यामुळे आम्हाला या ठरावाच्या चर्चेमध्ये सहभाग घेता आला नाही. दि. 25 मार्चला इतिवृत कायम करण्याचा ठराव आला त्यावेळीही ऑनलाईन सभा असल्याने आम्हाला चर्चा करता आली नाही. ऐनवेळेचा विषय आणून कोणत्याही प्रकाराची चर्चा न करता केलेल्या ठरावाला आमचा विरोध स्पष्टपणे नोंदवत आहोत, असे पत्र भाजपच्या 8 सदस्यांनी दिले आहे. यावर आता शासन काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
घनकचरा प्रकल्पाच्या निविदा मंजुरीच्या ठरावाला काँग्रेसनेही विरोध केला आहे. काँग्रेसचे गटनेते संजय मेंढे यांनी नगरसेवकांच्या स्वाक्षरीचे पत्र आयुक्त व प्रधान सचिवांना पाठवले. पत्रात म्हटले आहे की, 'दि. 21 व 24 ऑगस्ट 2020 रोजीच्या ठरावानुसार फेरनिविदा मागवणे व निविदा प्रक्रिया महासभेच्या मान्यतेने राबविण्याबाबत आदेशित केले होते. ठराव विखंडीतसाठी पाठवलेल्या प्रस्तावावरही शासनाने आजअखेर निर्णय घेतलेला नाही. असे असताना त्याच विषयाबाबत अन्य ठराव करणे हे बेकायदेशीर आहे. या ठरावामुळे महानगरपालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. दि. 3 मार्च 2020 च्या शासन निर्णयाची पायमल्ली करणारा आहे. तरिही दि.11 मार्च 2022 रोजीच्या स्थायी समिती सभेत ऐनवेळचा विषय घेऊन ठरावाला मान्यता देणे बेकायदेशीर आहे. दि. 11 मार्च 2022 रोजी बेकायदा केलेला ठराव रद्द करावा.'
