सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : महानगरपालिकेच्या दि. 18 फेब्रुवारी 2022 रोजीच्या वादग्रस्त महासभेचा विषय उच्च न्यायालयाने नगरविकासच्या 'कोर्टा'त ढकलला आहे. नगरविकास विभागाने तातडीने दखल घेऊन निर्णय द्यावा, असा आदेश शासनाला करण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
महानगरपालिकेची दि. 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी कोरम नसतानाही झालेली महासभा रद्द करावी तसेच त्या महासभेत मंजूर केलेले सर्व विषय रद्द करावेत, या मागणीसाठी उपमहापौर उमेश पाटील, काँग्रेसचे नगरसेवक संतोष पाटील तसेच भाजपचे गटनेते विनायक सिंहासने यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी उच्च न्यायालयात न्या. ए. ए. सय्यद व न्या. अभय आहुजा यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
महासभेतील कोरमसंदर्भात नगरविकासकडे तक्रार अर्ज दाखल आहे. त्यावर निर्णय झालेला नाही. निर्णय देण्यास नगरविकासचे प्रधान सचिव सक्षम आहेत, ते निर्णय देऊ देत, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर नगरविकास विभागाकडून लवकर निर्णय होणार नसल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उपस्थित केला. 'महासभेतील कोरम संदर्भातील तक्रारीची दखल घेऊन तातडीने निर्णय व्हावा यासाठी शासनाला आदेशित करण्यात येईल', असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयातील सुनावणीकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. न्यायालयाकडून दि. 18 फेब्रुवारी रोजीच्या महासभेला स्थगिती दिली जाईल, अशी आशा याचिकाकर्त्यांना होती. मात्र न्यायालयाने स्थगिती न देता वादग्रस्त महासभेचा विषय नगरविकास विभागाच्या कोर्टात ढकलला आहे.
सस्पेन्स कायम; 18 एप्रिलकडे लक्ष
दि. 18 फेबु्रवारीच्या महासभेचे कार्यवृत्त वाचून कायम करण्यासाठी दि. 18 एप्रिलच्या महासभेपुढे आले आहे. मागील सभेच्या कार्यवृत्ताला मंजुरी न देता हा विषय मतदानाला घेण्याचा निर्णय महापालिकेतील काँग्रेस व भाजपने घेतला आहे. त्यामुळे वादग्रस्त महासभेचा 'सस्पेन्स' कायम आहे.
