सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
'एलबीटी' रकमेचा धनादेश न वटल्याप्रकरणी मिरज येथील फौजदारी न्यायालयाने मिरजेतील स्टील फर्निचरची विक्री करणार्‍या राजेंद्र धनपाल बेळगावे (रा. मिरज) या व्यापार्‍याला तीन महिने तुरूंगवास, धनादेशचे 3.50 लाख रुपये व व्याज भरण्याचे आदेश दिले. महापाालिकेचे मुख्य कायदा सल्लागार सुशील मेहता यांनी ही माहिती दिली.
मिरज येथील बेळगावे स्टील फर्निचर या व्यवसायाची महापालिकेत नोंदणी करण्यात आली नव्हती. नोटिसांनाही प्रतिसाद दिला नव्हता. त्यामुळे तत्कालीन उपायुक्त यांनी दि. 6 एप्रिल 2015 रोजी दुकानाची तपासणी केली. त्यावेळी सन 2013-14, 2014-15 व सन 2015-16 या आर्थिक वर्षांतील कागदपत्रांवरून कर निर्धारण करून मागणी नोटीस बजावली. त्यासही प्रतिसाद न दिल्याने दि. 4 जानेवारी 2016 रोजी जप्ती कारवाईसाठी तत्कालीन उपायुक्त व्यवसाय ठिकाणी गेले होते. त्यावेळी व्याज व दंडासह 'एलबीटी'चे 6 लाख 99 हजार 831 रुपये भरण्याची नोटीस दिली होती.
त्यावेळी बेळगावे यांनी अंशत: फेडीपोटी दीड लाख व दोन लाख रुपये असे एकूण 3.50 लाखांचे दोन धनादेश महापालिकेला दिले होते. ते धनादेश वटले नाहीत.त्यानंतर महापालिकेने धनादेशाचे 3.50 लाख रुपये भरण्याची नोटीस बजावली. नोटीसला प्रतिसाद न दिल्याने महापालिकेने दावा दाखल केला होता, अशी माहिती अ‍ॅड. मेहता यांनी दिली.
दरम्यान, या दाव्यावर मिरज येथील फौजदारी न्यायालयाने निकाल दिला आहे. महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. मेहता यांनी युक्तीवाद केला. चेक बाऊन्सप्रकरणी बेळगावे यांना 3 महिने तुरुंगवास, धनादेशाचे 3.50 लाख रुपये व व्याज भरण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, अशी माहिती अ‍ॅड. मेहता यांनी दिली.
