अलिबाग; जयंत धुळप : कोकणातील समुद्र संरक्षक बंधार्यांच्या देखभालीत लोकसहभाग घेणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने ही समस्या सोडविण्यासाठी खारजमीन कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे. कोकणात समुद्र संरक्षक बंधारे फुटून खारे पाणी भातशेतीत शिरून त्या नापीक होण्याचे सातत्याने वाढणारे ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्याकरिता शासनस्तरावर या समस्येचा अपेक्षित असा अभ्यास कधीही झाला नाही. परिणामी या समस्येवर करायची नेमकी उपाययोजना वा त्याची कार्यपद्धतीच निश्चित झाली नाही. परिणामी तात्कालिक स्वरूपात शासनाकडून या संरक्षक बंधार्यांच्या दुरुस्ती वा तत्सम कामांकरिता जो निधी दिला गेला, त्याचा देखील सदुपयोग झाला नाही, असे वास्तव या निमित्ताने समोर आले आहे.
कोकणातील ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्याकरिता राज्य सरकारचे खारजमीन खाते अस्तित्वात आल्यावर त्या खात्याचे पहिले मंत्री झालेले अलिबागचे तत्कालीन आमदार स्व. अॅड. दत्ताजीराव खानविलकर यांनी संपूर्ण कोकणच्या किनारपट्टीत प्रत्यक्ष फिरून या समस्येचा अभ्यास करून सरकारला अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचनांचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्या प्रस्तावातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता, तो म्हणजे कोकणात लागू असलेल्या या खारजमीन कायद्यात बदल करणे.
कोकणातील समुद्र संरक्षक बंधार्याची देखभाल दुरुस्ती कायदा होण्यापूर्वी स्थानिक शेतकरी लोकसहभागातून श्रमदानाने करीत असत. त्यावेळी हे बंधारे फुटण्याचे प्रमाण अत्यल्प होते. त्याचबरोबर भरती-ओहोटीच्या आधी व नंतर या बंधार्यावर गावातील शेतकर्यांची गस्त असे. त्यामुळे भरतीत बंधार्यास छोटे भगदाड पडले तर ते तत्काळ लक्षात यायचे. ग्रामस्थ ते भगदाड तत्काळ श्रमदानाने बुजवत. परिणामी समुद्राचे खारे पाणी भातशेतीत जाऊन नुकसान होत नसे. परंतु खारजमीन कायदा झाल्यावर कोकणातील हे सर्व बंधारे शासनाच्या या खात्याच्या मालकीचे झाले. गावांतील बंधारा देखभाल दुरुस्ती, गस्ती आणि संरक्षण ही पारंपरिक पद्धत बंद झाली. मात्र खारजमीन खात्याने अशी समांतर कार्यपद्धती आजतागायत अमलात आणलेली नाही. कोकणातील हा प्रश्न सोडविण्यासाठी स्व. अॅड. खानविलकर यांनी कायद्यात बदल आवश्यक असल्याची शिफारस केली होती. मात्र गेल्या 50 ते 60 वर्षांत राज्यात आलेल्या कोणत्याही सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने विचारात घेतलेला नाही.
खारबांध बांधण्याकरिता शेतातील काळी माती वापरण्याऐवजी लाल मुरुमाची माती वापरावी. लोखंड निर्मीती कारखान्यांतून उपलब्ध होणारा व्हाईट स्लज वापरावी. ही सामग्री बांधार्यांच्या ठिकाणी वाहून नेण्याकरिता पोहोच रस्ते करण्याकरिता आवश्यक तरतूद कायद्यात करणे अनिवार्य असून तसा प्रस्ताव शेतकर्यांची संघटना असलेल्या श्रमिक मुक्ती दलाने शासनाला दिला आहे. – राजन भगत, समन्वयक श्रमिक मुक्ती दल.
