

खाडीपट्टा : रघुनाथ भागवत
राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे बिगुल वाजण्यापूर्वीच आरक्षण जाहिर होताच विविध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून मतदारांच्या गाठी, भेटीसह गाव बैठकांना सध्या जोर आलेला असून पक्षाचे प्राबल्य वाढवण्याकरता विविध पक्षांकडून मोठी चुरस पाहायला मिळत आहे.
गाव, वाडी, वस्तीवरील विविध विकास कामांची आश्वासन देऊन आपल्या मतधिक्याचे पारडे कसे वाढेल याकडे नेते मंडळींची धावपळ पाहायला मिळत आहे. मात्र त्यामुळे मुंबई, पुणे, सुरतवासी मतदारांचे मतदान हे या निवडणुकीत महत्वाचे ठरणार असल्यामुळे त्यांच्यावर विशेष लक्ष दिले जात आहे.
एकीकडे भात कापणीचा हंगाम सुरू असताना हाता तोंडाशी आलेले भाताचे पीक वादळ वाऱ्यासह परतीच्या पावसाने उडवलेली दाणादाणमुळे झालेले भरमसाठ नुकसान आणि त्यातूनही उरलेसुरले भाताचे पीक वेचताना शेतकरी राजाच्या नाकी नऊ येत आहे. मात्र यातूनही आपल्या पक्षाच्या आणि आपल्या नेत्यासाठी विविध घेण्यात येणाऱ्या भेटीगाठी, निर्धार मेळाव्यामध्ये स्थानिक कार्यकर्ते वेळ देत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
खाडीपट्टयातील तुडील पंचायत समिती गण हा विभाग पूर्वीचा माजी आमदार स्वर्गीय माणिकराव जगताप यांचा बालेकिल्ला होता, मात्र या मतदारसंघावर विद्यमान राज्याचे कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचे प्राबल्य असल्याचे गेल्या 12 वर्षापूर्वी झालेल्या याच निवडणूकीत चित्र स्पष्ट झाले होते, परंतु 7 वर्षे रखडलेल्या या निवडणूकांनंतर आता होऊ घातलेल्या स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये तेवढीच चुरस खाडीपट्टयात पाहायला मिळेल आणि खाडीपट्टयावर कोणत्या पक्षाचे वर्चस्व असेल हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल.
खाडीपट्टयामध्ये सद्यस्थितीस मोठ्या प्रमाणात समस्या जाणवत आहेत. येथील मुख्य प्रश्न गेली दोन दशकांपासून सुटू न शकलेला असा जल प्रदूषणाचा असून तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे वाजलेले बारा, त्यामध्ये धरणाच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेमध्ये वारंवार पाईप लिकेची समस्या, राष्ट्रीय महामार्ग दोन पदरी रस्त्याचे काम 2019 साला पर्यंत पूर्ण होणे गरजेचे असताना ते आजही अपूर्ण आहे. खाडीपट्टयातील रेल्वे स्टेशन सापे-वामने येथे रेल्वेतून प्रवाशांना चढण्या उतरण्यासाठी रेल्वे ट्रॅक नसल्यामुळे प्रवाशांना जीवघेणा प्रवास ठरत आहे असे अनेक प्रश्न आजही प्रलंबित असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.
डिजिटल निवडणूक
गाव बैठक आणि मतदारांच्या भेटीगाठीतून फोडाफोडीच्या राजकारणाला बळी न पडता आपल्या हक्काच्या उमेदवाराला येथील नागरिक मतदान करतील असे सुज्ञ नागरिकांनी सांगितले. तर दुसरीकडे मागील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुकींमध्ये काळानुरूप मोठा फरक पडलेला जाणवत आहे. सध्याची निवडणूक एकप्रकारे डिजिटल वाटू लागली असून या निवडणुकीमध्ये सोशल साइट्सचा वापर केला जात आहे.