अलिबाग : सुवर्णा दिवेकर
गेल्या चार वर्षात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका न झाल्यामुळे लोकप्रतिनिधींवर होणाऱ्या विविध खर्चाची बचत झाली आहे. हा निधी विकासकामांकरिता खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. चार वर्षातील 2 कोटी 97 लाख 16 हजार 800 रुपयांची बचत झाली आहेत.
2021 मध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा पाच वर्षाचा कालावधीतीची मुदत संपली. त्यानंतर निवडणुका न झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोणतेही लोकप्रतिनिधी कार्यरत नव्हते. परिणामी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती व सदस्य यांना देण्यात येणारे मानधन, विविध भत्ते, प्रवास खर्च तसेच इंधन खर्च यावर होणारा मोठा आर्थिक भार टळला. या कालावधीत जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुमारे 2 कोटी 97 लाख 16 हजार 800 रुपयांची बचत केली असून, हा वाचलेला निधी थेट जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी वापरण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
निवडणुका न झाल्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे कामकाज पूर्णतः प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत सुरू होते. या काळात पदाधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या दूरध्वनी व भ्रमणध्वनी देयकांपोटी सुमारे 18 लाख रुपयांची बचत झाली. तसेच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, पंचायत समिती सभापती व उपसभापती यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनापोटी एक कोटी 52 लाख 16 हजार रुपये खर्च वाचला. याशिवाय सदस्यांसह पदाधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रवास भत्त्यांवर होणारा एक कोटी 27 लाख 800 रुपयांचा खर्चही टळला आहे.
इतकेच नव्हे तर पदाधिकाऱ्यांसाठी वापरात येणाऱ्या वाहनांकरिता लागणाऱ्या दोन लाख चौसष्ठ हजार लिटर डिझेल इंधनाचीही बचत झाली आहे. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता जिल्हा परिषद प्रशासनाने चार वर्षांच्या कालावधीत तब्बल 2 कोटी 97 लाख 16 हजार 800 रुपयांची एकूण बचत केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रशासनाने वाचलेल्या या निधीचा वापर ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, रस्ते दुरुस्ती व नवीन रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, स्वच्छता, आरोग्य व शिक्षणाशी संबंधित मूलभूत सुविधांसाठी केला. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी नसतानाही जिल्ह्यातील विकासकामे थांबली नाहीत, उलट नियोजनबद्ध पद्धतीने त्यांना गती मिळाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
