Wildlife Protection Act: वन्यजीव संरक्षण कायद्यात बदल आवश्यक : खासदार धैर्यशील पाटील

बिबट्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर कायद्यात सुधारणा गरजेची; पेण वन विभागाच्या नूतन कार्यालयाचे उद्घाटन
Wildlife Protection Act
Wildlife Protection ActPudhari
Published on
Updated on

पेण : राज्यभर सुरू असणाऱ्या बिबट्याच्या प्रकरणाला अनुसरून राज्यातील वन्यजीव संरक्षण कायद्यात बदल करणे ही काळाची गरज बनलीअसल्याचे प्रतिपादन खा.धैर्यशील पाटील यांनी पेण येथे केले.

Wildlife Protection Act
Kalokhe Murder Case: काळोखे हत्याप्रकरण शीघ्रगती न्यायालयात चालवा

पेण तालुक्यातील वन विभागाच्या नव्या कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले.यवेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास आमदार रविंद्र पाटील, उप वनसंरक्षक अधिकारी राहुल पाटील, सहाय्यक वनसंरक्षक भाईसाहेब चौरे, वन अधिकारी कुलदीप पाटकर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सपना सोनार, वन अधिकारी बालाजी उद्योगपती राजू पिचिका, पंचायत समिती सभापती महादेव मानकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

Wildlife Protection Act
Nizampur Development: औद्योगिकीकरण आणि पर्यटनातून निजामपूर विभागाचा वेगवान विकास

पेण तालुक्यात असणारे वनखात्याचे कार्यालय हे कमी जागेत आणि शहराच्या गजबजलेल्या ठिकाणी असल्याने वाहतूक कोंडीचा सामना येथील कर्मचाऱ्यांना करावा लागत होता. मात्र आता स्वतःच्या जागेत आणि मुंबई - गोवा हायवेला लागून उंबर्डे फाटा येथे हे नवे कार्यालय सुरू झाल्याने आणि येथे येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय दूर होत आहे.

Wildlife Protection Act
Mahad Municipal Election: महाड नगरपरिषदेत बदलाचा कौल; फक्त 3 विद्यमान नगरसेवकांना महाडकरांनी पुन्हा दिली संधी

राज्यभरात जो बिबट्या प्रकरणी विषय गाजत आहे त्याला अनुसरून आता बिबट्याची फक्त नसबंदी करून फायदा नाही, तर आता वन खात्याशी निगडीत असणारा वन्य जीव संरक्षण कायद्यात बदल करणे ही काळाची गरज आहे. राज्यभरात नागरिकांवर होणाऱ्या बिबट्यांच्या हल्ल्यामुळे विशेष करून शेतकऱ्यांना धोक्याचे झाले आहे. त्यांचे संरक्षण करणे ही आता लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही विशेष लक्ष देऊन या वन्यजीव संरक्षण कायद्यात बदल करण्यास भाग पाडणे आवश्यक आहे असे सांगितले.आमदार रविंद्र पाटील यांनी देखील निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी आणि कोकणासारख्या निसर्गाने नटलेल्या नैसर्गिक संस्कृतीला टिकवण्याचे काम खऱ्या अर्थाने हे वन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी करत आहेत,त्यांच्यामुळेच वनसंपत्ती टिकून राहत आहे, त्यामुळे त्यांना जो निधी लागेल किंवा ज्या सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत मागणी केली जाईल त्यासाठी आम्ही राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करू असे सांगितले.

Wildlife Protection Act
Raigad Forest Rights Claims: रायगडमधील 1,804 वनहक्क दावे फेटाळले; 6,656 दावे मंजूर

रस्ता रुंदीकरणासाठी पाठपुरावा

या भागात असणाऱ्या ज्या ज्या रस्त्यांसाठी विशेष करून पेण- खोपोली राज्यमार्गात अडथळा निर्माण होत असणाऱ्या गोगोदे खिंडीतील रस्त्याच्या रुंदीकरणात आम्ही पाठपुरावा करून वन खात्याशी निगडीत रस्त्यांचे प्रश्न देखील सोडविले जातील आणि ज्याप्रमाणे संबंधित अधिकारी विविध गोष्टींसाठी निधीची मागणी करतील त्यासाठी राज्यासह केंद्र सरकारचा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही प्रयत्नशील राहू असे देखील सांगितले.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news