रायगड ः विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉरच्या कामाला आता गती येणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाला 22 हजार 250 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असून हुडकोकडून घ्याव्या लागणाऱ्या या कर्जास अखेर राज्य सरकारने हमी दिली आहे. त्यामुळे लवकरच या प्रकल्पाचे काम सुरु होणार आहे.
विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉरच्या आवश्यक भूसंपादनासाठी 22 हजार 250 कोटींची गरज आहे. पालघर जिल्ह्यातील नवघर ते रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील बलवली असे 96 किलोमीटरचे पहिल्या टप्प्यातील काम बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीची उभारणी करण्यासाठी हुडकोकडून कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र या कर्जासाठी हुडकोने घातलेल्या अटींना मान्यता देण्यास राज्य सरकारने सुरुवातीस नकार दिला होता. तर दुसरीकडे हुडकोही अडून बसल्याने कर्ज उभारणी रखडली होती. अखेर हुडकोच्या अटी शर्थीनुसार कर्ज उभारणीस शासन हमी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे विरार ते अलिबाग मार्गाच्या भूसंपादनाचा प्रश्न सुटून, या मार्गाचे काम लवकरच सुरु होईल, असे उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
विरार ते अलिबाग या मार्गावर बांधण्यात येणाऱ्या या कॉरिडॉरमुळे एमएमआर प्रदेशातील लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पालघर जिल्ह्यातील नवघर ते पेण तहसीलमधील बलावलीपर्यंतचा 96.41 किलोमीटरचा पहिला टप्पा बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर मंजूर करण्यात आला आहे. हा विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर प्रकल्प सुमारे 55 हजार कोटींंचा आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी अंदाजे सुमारे 18,431.15 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. एमएमआर प्रदेशात वाहतूक कनेक्टिव्हिटी सुधारणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
रस्ते आणि रेल्वे मार्गाचे एकत्रीकरण होणार
हुडकोमार्फत निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे भूसंपादनाचा प्रश्न सुटेल आणि लवकरच काम सुरू होईल. हा प्रकल्प 126.06 किलोमीटर लांबीचा असेल. या प्रकल्पात रस्ते आणि रेल्वे मार्गाचे एकत्रीकरण केले जाईल. यात 8 ते 14 लेनचा प्रवेश-नियंत्रित एक्सप्रेसवे असेल. विरार ते अलिबाग प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. हे पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांना जोडेल. ज्यामुळे जेएनपीटी आणि नवी मुंबई विमानतळ यासारख्या प्रमुख आर्थिक केंद्रांमध्ये प्रवेश सुलभ होईल.
