पनवेल: विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय माग्र्गिकिसाठीचे भूसंपादन गेले दोन वर्षे रखडले होते. मात्र प्रशासनाने दीड महिन्यांत या प्रक्रियेला गती देत २५ टक्के भूसंपादन केले. आतापर्यंत सुमारे ४५ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून उर्वरित भूसंपादनाची प्रक्रिया ऑगस्ट अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन महसूल विभागाने केले आहे.
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय माग्र्गिकमध्ये मेट्रोचाही समावेश आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा आराखडा सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी तयार झाला असला, तरी विविध तांत्रिक कारणांमुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली होती.
पनवेल तालुक्यातील ३९ गावांमधून जाणाऱ्या या मार्गिकसाठी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे भूसंपादन अपेक्षित आहे. रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे आणि पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी पवन चांडक यांनी केलेल्या नियोजनामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत आतापर्यंत एकही तक्रार नोंदविण्यात आली नसल्याचा दावा उपविभागीय कार्यालयाने केला आहे.
सुरुवातीला जुन्या दरानुसार सुमारे २० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर महसूल विभागाने नव्याने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करताना दरात कपात केली. या निर्णयामुळे प्रतिगुंठा सुमारे सव्वादोन लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत दर कमी झाल्याने भूधारकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
दोन दिवसांपूर्वी भिवंडी परिसरातील प्रकल्पग्रस्त भूधारकांनी मंत्रालयावर मोर्चा काढल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकरी व लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली. मात्र दरवाढीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. सध्या सुमारे २५ टक्के प्रकरणांमध्ये वारसाहक्कासंदर्भातील वाद प्रलंबित आहेत. तर १२ ते १५ टक्के भूधारकांनी दरकपातीमुळे संपादन पक्रियेला असहमती दर्शविली आहे.
दरकपातीचा शेतकऱ्यांना फटका
दरकपातीचा सर्वाधिक फटका पाले खुर्द आणि सांगडे येथील शेतकऱ्यांना बसला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मार्गिकच्या अधिसूचनेच्या तारखेपासून तीन वर्षांचा कालावधीतील या दोन्ही गावांमध्ये त्या कालावधीत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ग्राह्य धरण्यात आले.
पाले खुर्द येथील शेतकऱ्यांच्या दरात प्रतिगुंठा सुमारे साडेपाच लाख रुपयांची, तर सांगडे येथील शेतकऱ्यांच्या दरात सुमारे साडेतीन लाख रुपयांची घट झाली. त्यामुळे अनेक भूधारकांनी नुकसानभरपाई स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. अशाच प्रकारचा फटका मोहदर, आंबिवली, आरिवली, मोरबे आणि कोन या गावांतील भूधारकांनाही बसला आहे.
