महाड : महाड तालुक्याच्या वरंध गावाच्या हद्दीमध्ये पीडीपीआयएल कंपनीकडून बेकायदेशीरपणे उत्खनन केले जात असल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांकडून करण्यात आला आहे. या उत्खलनाबरोबरच शेकडो जुनी झाडे परवानगी विना तोडून टाकल्याचे नमूद केले आहे. या उत्खननामुळे शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे ग्रामस्थांनी निदर्शनास आणले असून संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
वरंध येथील नागरिक संदेश देशमुख, अविनाश देशमुख, गणेश देशमुख, आयूप कुडूपकर, अभिषेक देशमुख, राजेंद्र जांभळे, अशुराज देशमुख, जहूर काणेकर यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ग्रामस्थांनी गावातील हा उत्खनन घोटाळा उघड करून यासंदर्भात संबंधितांविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे.
पीडीपीआयएल या खासगी कंपनीमार्फत राज्य मार्ग क्र. 965 डी-डी राजेवाडी ते पंढरपूर या मार्गाचे रस्ता बांधकाम सुरू आहे. कामकाजादरम्यान कंपनीकडून अनेक गंभीर स्वरूपाच्या बेकायदेशीर बाबी करण्यात आल्याचे माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळालेल्या अधिकृत कागदपत्रांमधून स्पष्ट झाले असल्याचे पत्रकार परिषदेमध्ये ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले.
सदर रस्ता बांधकामात ंभीर अनियमितता व बेकायदेशीर कृत्ये करण्यात आल्याचे सांगून कंपनीकडून गौण खनिजांचे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर उत्खनन करण्यात आल्याने या बेकायदेशीर उत्खननामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवण्यात आला असल्याचे नमूद केले.
अधिकृत परवानगीपेक्षा कितीतरी पटीने, कोणतीही वैध परवानगी न घेता उत्खनन करण्यात आले आहे. वरंध नागरिक गेल्या 34 महिन्यांपासून या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करीत असून तहसीलदार व प्रांत अधिकारी यांच्याकडे लेखी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार उत्खनन 100% बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट होत असतानाही संबंधित अधिकारी कंपनीच्या कंत्राटदाराला पाठीशी घालत असून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसूल बुडवण्यास अप्रत्यक्षपणे मदत करत आहेत, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली शेतकरी व नागरिकांच्या खासगी जमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. संबंधित शेतकरी व नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा मोबदला देण्यात आलेला नाही. जमीन हस्तांतरित झाल्याचा कोणताही अधिकृत पुरावा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगून रस्ता रुंदीकरण व वृक्षतोडीसाठी वनविभागाची कोणतीही अधिकृत परवानगी
घेतलेली नाही. असे निदर्शनास आणले. मोबदला देण्यात आल्याचा दावा केला जात असेल, तर अधिकृत व कायदेशीर पुरावा उपलब्ध नसणे ही बाब अत्यंत गंभीर व संशयास्पद आहे. वरील सर्व बाबीं संदर्भातील कागदोपत्री पुरावे तसेच माहिती अधिकारातून मिळालेली कागदपत्रे ग्रामस्थांकडे प्राप्त झाल्याची माहिती दिली. महाडचे तहसीलदार महेश शितोळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ न शकल्याने प्रशासनाची या संदर्भातील असलेली प्रतिक्रिया प्राप्त झाली नाही.
वनखात्याची कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता बेकायदेशीर वृक्षतोड करण्यात आली आहे. उत्खननाच्या ठिकाणी 200 ते 300 वर्षांपूर्वीची अत्यंत दुर्मिळ जातीची झाडे कोणतीही परवानगी न घेता तोडण्यात आली आहेत. याबाबत संबंधित अधिकारी कोणतीही कारवाई करण्यास तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली शेकडो वर्षांची आंबा, वड, पिंपळ यांसारखी मौल्यवान व पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वाची झाडे उखडून टाकण्यात आली आहेत.
