मुलुंड : सुमारे 17 वर्षांपूर्वी एचडीआयएलच्या नाहूरच्या मॅजेस्टिक टॉवर प्रकल्प आणि मुलुंड पश्चिम येथील व्हिस्परिंग टॉवरमध्ये घरांची नोंदणी करूनही ती अद्यापपर्यंत न मिळाल्याने तेथील नागरिकांनी आझाद मैदानात निदर्शने केली. या रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये त्यांच्या आयुष्यभराच्या बचतीची गुंतवणूक केली होती.
निदर्शकांपैकी अनेक जण आता ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यांनी सांगितले की त्यांनी 2009 ते 2010 दरम्यान एचडीआयएलच्या नाहूर येथील मॅजेस्टिक टॉवर प्रकल्प आणि मुलुंड पश्चिम येथील व्हिस्परिंग टॉवरमध्ये 2014 पर्यंत ताबा देण्यात येईल असे आश्वासन कंपनीकडून देण्यात आल्याने अनेकांनी घरे बुक केली होती. तथापि, वारंवार आश्वासने आणि वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करूनही, सदर प्रकल्प अपूर्ण राहिला आहे.
एकेकाळी भारतातील सर्वात मोठ्या सूचीबद्ध रिअल इस्टेट कंपन्यांपैकी एक असलेल्या एचडीआयएलने रिअल इस्टेटच्या तेजीदरम्यान मुलुंड आणि नाहूरमध्ये मोठे निवासी प्रकल्प सुरू केले. मॅजेस्टिक टॉवरमध्ये सुमारे 400 आणि व्हिस्परिंग टॉवरमध्ये जवळजवळ 450 फ्लॅट खरेदीदारांनी गुंतवणूक केली. तथापि, कंपनीसमोरील आर्थिक अडचणींमुळे बांधकाम थांबले.
पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बँक घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाल्यानंतर सप्टेंबर 2019 मध्ये संकट आणखी वाढले. बँकेच्या कर्जबुकपैकी जवळजवळ 73% म्हणजे सुमारे 6,500 कोटी रुपये नियामक उल्लंघन आणि फसव्या खात्यांद्वारे एचडीआयएलला कर्ज देण्यात आले होते. त्यानंतर लगेचच, बँक ऑफ इंडियाच्या अर्जावर 2019 मध्ये एचडीआयएलला कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेत (सीआयआरपी) ढकलण्यात आले.घर खरेदीदारांनी सांगितले की त्यांना “दुहेरी संकटाचा“ सामना करावा लागत आहे. रखडलेल्या घरांवर ईएमआय भरताना भाडे देखील द्यावे लागत आहे. अनेक कुटुंबांना गंभीर मानसिक ताण सहन करावा लागला आहे, काही वृद्ध खरेदीदार त्यांच्या स्वप्नातील घरांची वाट पाहत असताना मृत्युमुखी पडले आहेत.
“आम्ही आमच्या मध्यमवयात असताना आमच्याकडे असलेले सर्व काही गुंतवले. आज, आम्ही आमच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर आहोत, आमच्या घरांशिवाय आणि आमच्या स्वप्नांशिवाय,” असे एलआयसी कर्मचारी आणि निदर्शकांपैकी एक असलेल्या शीतल खरात (54) म्हणाल्या.
आम्ही आता थांबणार नाही. न्याय मिळवण्यासाठी आम्ही दिल्लीपर्यंत पोहोचू. गरज पडली तर प्रत्येक निदर्शक उपोषण करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही,” असे खरात म्हणाल्या. गृहखरेदीदारांनी सांगितले की, 18 कर्जदारांनी कर्जदारांची समिती स्थापन केली असताना, गृहखरेदीदारांना फक्त 12% मतदानाचा अधिकार उरला होता, ज्यामुळे त्यांना त्यांचे हितसंबंध जपणे कठीण झाले.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर दीर्घकाळ चाललेल्या यासंबंधीच्या खटल्यांनंतर, गृहखरेदीदारांना 2020 मध्ये प्रकल्पनिहाय ठराव आदेश मिळाला. सुरक्षा ख्याती आणि दोस्ती यांनी सादर केलेल्या ठराव योजनांना नंतर आवश्यक बहुमताने मान्यता दिली. दरम्यान, 2022 मध्ये समोर एक ठराव योजना ठेवण्यात आली होती, परंतु अंतिम मंजुरी प्रलंबित राहिली आहे. “दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेनुसार, ही प्रक्रिया 330 दिवसांत पूर्ण व्हायला हवी होती. असे आंदोलकांनी सांगितले.
लग्नानंतर लगेचच 2010 मध्ये मॅजेस्टिक टॉवरमध्ये फ्लॅट बुक करणारे आणखी एक घर खरेदीदार वासुदेवन म्हणाले की, तो अजूनही घराच्या कर्जाचे ईएमआय भरत आहे, परंतु त्याचा ताबा मिळत नाही. “मी माझ्या पत्नीला घर देण्याचे वचन दिले होते. सतरा वर्षांनंतरही आम्ही वाट पाहत आहोत. मी ईएमआय भरत आहे आणि दररोज संघर्ष करत आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने बांधकाम अपूर्ण असतानाही 5 च्या एफएसआयवर आधारित मालमत्ता कर मागितल्याचा आरोप आहे यावर घर खरेदीदारांनी आक्षेप घेत सांगितले की केवळ एफएसआय 1 वर कर आकारणी करण्यास परवानगी देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या हे विरुद्ध आहे.
