विठ्ठल ममताबादे
जेएनपीए: उरण तालुक्यातील जेएनपीए प्रकल्पग्रस्त २५६ कुटुंबांची यादी अंतिम करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे गेली ४० वर्षाच्या संघर्षाला आता न्यायालयीन लढ्यामुळे निर्णायक दिशा मिळाली आहे.
गेली ४० वर्षे केंद्र व राज्य सरकारककडून प्रकल्पग्रस्तांची उपेक्षा सुरू होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळणार असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. तर दोन आठवड्यांत कार्यवाही करण्याचे निर्देश उच्च न्यायायलयाने दिले आहे.
जेएनपीए हे जागतिक बंदर रायगड जिल्ह्यात उरण तालुक्यात समुद्रकिनारी असून हे बंदर स्थापन होताना येथील मूळ स्थानिक रहिवाशी असलेल्या नागरिकांना दुसऱ्या ठिकाणी कायमचे योग्य ते पुनर्वसन न करता तात्पुरते इतर ठिकाणी हलवले.
जुना शेवा कोळीवाडा येथे बंदरासाठी जागा संपादित केली त्यामुळे येथील रहिवाशी यांना अनुक्रमे हनुमान कोळीवाडा व नवीन शेवा येथे तात्पुरते पुनर्वसन केले. पुनर्वसन केलेल्या जागी आजपर्यंत केंद्र व राज्य शासनाने कोणतेही मूलभूत सेवा सुविधा पुरविल्या नाहीत व योग्य ते पुनर्वसन सुद्धा केले नाही.
त्यामुळे अनेक वेळा, वारंवार संप, उपोषण, आंदोलन,लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने पत्रव्यवहार करून सुद्धा ४० वर्षे उलटून सुद्धा आजही विस्थापितांना, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला नाही. त्यांचे योग्य पुनर्वसन झाले नाही. त्यांच्या सर्व मागण्या सुरवातीपासूनच प्रलंबित राहिल्या.
केंद्र व राज्य शासन कोणतेही दाद देत नसल्याने सदर प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात गेला. तिथे या प्रश्नावर कायदेशीर लढाई सुरु झाली. याबाबतीत केंद्र व राज्य सरकारच्या भूमिकेवर व प्रकल्पग्रस्त, विस्थापित यांच्यावर ४० हुन जास्त वर्षे होत असलेल्या अन्यायाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. अजूनही केंद्र सरकार व राज्य सरकारने पुनर्वसन न केल्याने न्यायालयाने सकारात्मक पाऊले उचलत पुनर्वसन लवकर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उरण परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश देत प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियन व अन्य विरुद्ध जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण व अन्य या रिट याचिका क्र. ८६५५/२०२५ प्रकरणात ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती मनिष पितळे व न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्रकल्पग्रस्त, लाभार्थी कुटुंबांच्या पात्रतेची पडताळणी प्रक्रिया २०२३ मध्येच पूर्ण झाल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांनी २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), रायगड यांना पाठविलेल्या पत्रासोबत २५६ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांची यादी पाठविण्यात आली होती. ही यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयास १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्राप्त झाल्याचेही न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.
या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देत २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एसडीओ यांनी पाठविलेली २५६ कुटुंबांची यादी ही नव्या ठिकाणी पुनर्वसित करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची अंतिम यादी म्हणून ग्राह्य धरावी, असे आदेश दिले आहेत.
