अलिबाग: प्रत्येक नागरिकाला कोणताही सामाजिक अथवा आर्थिक भेदभाव न करता सुलभ, परवडणारा आणि प्रभावी न्याय मिळवून देणे हे संविधानाचे मूलभूत उद्दिष्ट आहे.
‘लोकअदालत’ ही संकल्पना याच संवैधानिक कटिबद्धतेचे मूर्त स्वरूप असून, न्याय सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविणारी ती एक सर्वसमावेशक लोकचळवळ आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा रायगड जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांनी केले.
रायगड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीचे उद्घघाटन न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या हस्ते दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे झाले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस. बी. अग्रवाल होते. या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये एकूण २७ हजार ८७५ प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली.
‘न्यायाची प्रक्रिया लोकांच्या जवळ नेणे हाच लोकअदालतीचा गाभा’ उद्घाटन मार्गदर्शनात न्यायमूर्ती साठ्ये म्हणाले की, न्यायदान म्हणजे केवळ वादावर निवाडा करणे नव्हे, तर समाजातील शेवटच्या घटकालाही आपल्या तक्रारीचे निवारण करून घेण्यासाठी न्याय्य आणि प्रभावी संधी उपलब्ध करून देणे होय.
‘लोकअदालत’ या संज्ञेतच ‘लोकांचे न्यायालय’ हा व्यापक आशय सामावलेला आहे. न्यायप्रक्रिया सर्वसामान्यांच्या अधिक जवळ नेणे आणि पक्षकारांना परस्पर संवाद व सामंजस्यातून वाद मिटविण्याची संधी उपलब्ध करून देणे, हे या व्यवस्थेचे प्रमुख वैशिष्ट्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
लोकअदालत यशस्वी होण्यासाठी न्यायिक अधिकारी, विधीज्ञ, विधी सेवा प्राधिकरण, पॅनेल सदस्य, न्यायालयीन कर्मचारी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पक्षकार यांचा सकारात्मक व सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती रेवती कंटे यांनी प्रास्ताविकातून लोकअदालतीच्या मानवी आणि सामाजिक पैलूवर प्रकाश टाकला.
त्या म्हणाल्या, “लोकअदालत ही केवळ प्रकरणांचा निपटारा करणारी व्यवस्था नाही; तर परस्पर संवादातून मतभेद मिटविण्याची आणि तुटण्याच्या उंबरठ्यावर असलेली नाती पुन्हा जोडण्याची सुंदर संधी आहे. न्यायालयीन लढ्यात एकाचा विजय आणि दुसऱ्याचा पराभव होऊ शकतो; मात्र लोकअदालतीत सामंजस्य झाल्यास दोन्ही पक्ष विजयी ठरतात.”
“वादापेक्षा संवाद, संघर्षापेक्षा समन्वय आणि कटुतेपेक्षा सामंजस्य - हाच लोकअदालतीचा खरा आत्मा आहे,” असे सांगत त्यांनी लोकअदालतीमागील सामंजस्याची भूमिका अधोरेखित केली.
राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या उद्घघाटन सोहळ्याला जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता ॲड. संतोष पवार, एस.आर. तिवारी जिल्हा न्यायाधीश-१ एस. डी. भगत जिल्हा न्यायाधीश-२, नेर्लेकर, जिल्हा न्यायाधीश-३, बी. बी. गवारे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, डी. एम. झाटे मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सर्व न्यायिक अधिकारी, अलिबाग वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रसाद पाटील, उपाध्यक्ष ॲड. ए. डी. पाटील, तसेच विधीज्ञ, पोलीस अधिकारी व कर्मचारी, न्यायालयीन कर्मचारी आणि पक्षकार मोठ्या संख्येने प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
विशेष म्हणजे, रायगड जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांतील न्यायिक अधिकारी व न्यायालयीन कर्मचारीही दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे उद्घघाटन सोहळ्यात सहभागी झाले होते. त्यामुळे अलिबाग येथील मुख्य कार्यक्रमासह संपूर्ण जिल्ह्यातील न्यायालयीन यंत्रणा एकाच वेळी या उपक्रमाशी जोडली गेली आणि राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या उद्घाटनाला संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचा व्यापक सहभाग लाभला.
‘सामंजस्याने वाद मिटवा’
अध्यक्षीय मनोगतात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल यांनी लोकअदालत ही पक्षकारांना आपले वाद परस्पर सहमतीने, जलद आणि सौहार्दपूर्ण वातावरणात निकाली काढण्याची प्रभावी संधी असल्याचे सांगितले. लोकअदालतीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढून पक्षकारांनी या व्यवस्थेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
८ हजार ७०३ प्रलंबित प्रकरणे
या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमधील ८ हजार ७०३ प्रलंबित प्रकरणे आणि विविध संस्था व आस्थापनांशी संबंधित १९ हजार १७२ वादपूर्व प्रकरणे, अशी एकूण २७ हजार ८७५ प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली. त्यामुळे मोठ्या संख्येने पक्षकारांना प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेऐवजी संवाद, परस्पर सहमती आणि सामंजस्याच्या माध्यमातून आपले वाद निकाली काढण्याची संधी उपलब्ध झाली.
