राजकुमार भगत
उरण: रायगड जिल्ह्याचे प्रवेशद्वार आणि औद्योगिक केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उरण तालुक्यात सध्या विकासाच्या नावाखाली निसर्गसंहार सुरू आहे. एकेकाळी घनदाट वनराई आणि डोंगरांनी वेढलेला हा तालुका आता सिमेंटच्या गोदामांचे आणि धुळीचे साम्राज्य बनला आहे. उरणमध्ये पसरलेल्या कंटेनर गोदामांच्या जाळ्याने पर्यावरणाचा समतोल पूर्णपणे ढासळला असून, याला वनविभाग आणि स्थानिक प्रशासनाचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष कारणीभूत ठरत आहे.
उरण पुर्व भागात सध्या जासई, चिर्ले, धुतूम, वेश्वी, दिघोडे, विंधणे, चिरनेर, मोठीजूई, कळंबुसरे, कोप्रोली, पिरकोन, सारडे, वशेणी या गावात डेब्रीजच्या स्वरूपातील विषारी कचऱ्याचे भराव सूरू असून या भरावांमुळे या भागातील जमिन देखिल प्रदुषीत होणार आहे.
या विषारी कचऱ्याच्या भरावाने नैसर्गिक पाण्याचे मार्ग बंद झाले असून भराव झाल्यामुळे यावर्षी पावसाळ्यात अनेक गावाना पुराचा तडाखा बसणार आहे. तालुक्याचे प्रशासन मात्र आपला येथील कार्यकाळ संपला की दुसरीकडे बदलून जातील मात्र या भागातील नागरीकांना कायम स्वरूपाच्या नरकयातना भोगाव्या लागणार आहेत.
सिडको कडून जेव्हा एखाद्या कंटेनर यार्डला किंवा गोदामाला ना हरकत दाखला दिला जातो, तेव्हा त्यामध्ये स्पष्ट अट असते की: “प्रकल्पाच्या एकूण भूखंडापैकी किमान 30 टक्के जागा ही हरित पट्टा म्हणून राखून ठेवावी लागेल आणि तिथे वृक्षारोपण करून त्यांचे संवर्धन करावे लागेल.“मात्र, उरणमधील परिस्थिती पाहिली तर एकाही गोदामात 5 टक्के सुद्धा झाडे दिसत नाहीत. उलट या जागेवर असलेली मोठी झाडे तोडली जात आहेत.
उरण तापण्याचे तांत्रिक कारण आहे अर्बन हीट आयलंड. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, उरणमध्ये यंदा जे तापमान जाणवत आहे, त्याला हीट आयलंड इफेक्ट कारणीभूत आहे. हजारो एकर जमिनीवर झाडे तोडून सिमेंटचे थर पसरवले गेले आहेत. हे सिमेंट दिवसा उष्णता शोषून घेते आणि रात्री ती बाहेर सोडते.
तालुक्यातील महसूल विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि वनविभागाच्या भूमिकेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. साध्या घरकुलासाठी किंवा रस्त्यासाठी वनविभाग आदिवासी बांधवांना कायद्याचा बडगा दाखवतो. मात्र, डोंगर पोखरून बनवलेल्या कंटेनर यार्डला अवजड वाहनांच्या येण्या-जाण्यासाठी वनविभागाच्या हद्दीतून विनासायास रस्ते कसे मिळतात?
अनेक ठिकाणी रात्रीच्या वेळी जेसीबी लावून हजारो जुनी झाडे जमीनदोस्त केली जात असताना वनरक्षक झोपेत असतात का? असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
उरणमधील या परिस्थितीला राजकीय पाठबळ लाभले आहे. तालुक्यातील बहुतांश कंटेनर यार्ड, वेअर हाऊसेस गोदामांचे ट्रान्सपोर्ट, लेबर किंवा सिव्हिल कंत्राट हे स्थानिक नेत्यांच्या हातात आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे स्वतःच्या व्यवसायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे असल्याने राजकीय मंडळी मूग गिळून गप्प आहेत.
दुसरीकडे, महसूल विभागाचे तलाठी आणि मंडळ अधिकारी कांदळवनांच्या जागेवर होत असलेल्या भरावाकडे काणाडोळा करत असल्याने भूमाफियांचे धाडस वाढले आहे.
ऑक्सिजन देणाऱ्याझाडांची सक्ती करावी
वन्यजीव निसर्ग संरक्षण संस्थेचे अध्यक्ष विवेक केणी यांनी यावर कडक भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते खालील पावले उचलणे गरजेचे आहे. पर्यावरण विभाग सिडको, महसूल आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रत्येक गोदामाचे सर्वेक्षण करून नियमानुसार वृक्षारोपण झाले आहे की नाही, याची तपासणी करावी.
ज्या गोदामात झाडे नाहीत, त्यांचे परवाने तत्काळ रद्द करावेत किंवा त्यांना दिवसाला लाखांच्या घरात दंड ठोठावावा. शोभेच्या झाडांऐवजी वड, पिंपळ, उंबर, चिंच आणि आंबा यांसारखी ऑक्सिजन देणारी झाडे लावण्याची सक्ती करावी. प्रशासकीय अधिकारी आपली 3 वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करून निघून जातील, पण कायमस्वरूपी घामाच्या धारा आणि प्रदूषणाचे आजार मात्र सामान्य उरणकरांच्या नशिबी येतील.
