जेएनपीए: उरण तालुक्यातील मौजे नवीन शेवा येथे एका घराचा स्लॅब अचानक कोसळून तीन जण जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, गेल्या चार दशकांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. ही केवळ अपघाती घटना नसून, प्रशासनाच्या दीर्घकालीन दुर्लक्षाची आणि निष्क्रियतेची परिणती असल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
४० वर्षांनंतरही भूमिपुत्र वाऱ्यावर
जेएनपीटी प्रकल्पासाठी नवीन शेवा येथील भूमिपुत्रांनी विकासाच्या नावाखाली आपल्या सुपीक जमिनी शासनाला दिल्या. त्याबदल्यात सुरक्षित पुनर्वसन आणि कायमस्वरूपी निवासाची हमी मिळणे अपेक्षित होते.
मात्र, तब्बल ४० वर्षांनंतरही पुनर्वसनाचा हा प्रश्न धूळ खात पडलेला आहे. परिणामी, अनेक कुटुंबे आजही जीव मुठीत धरून मोडकळीस आलेल्या जुन्या आणि असुरक्षित घरांमध्ये राहण्यास भाग पडली आहेत.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने दिलेल्या तात्पुरत्या जागांवर पक्की घरे उभारण्यास परवानगी नाही. यामुळे चार दशकांपूर्वी उभारलेली घरे आज पूर्णपणे जीर्ण, धोकादायक आणि वाळवीग्रस्त झाली आहेत. प्रशासनाला या धोक्याची वारंवार जाणीव करून देऊनही कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.
पुनर्वसनाचा प्रश्न रखडल्याने प्रकल्पग्रस्तांसमोर अनेक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत. एकीकडे पुनर्वसनाच्या जमिनी अजूनही संबंधित कुटुंबांच्या नावावर करण्यात आलेल्या नसल्याने सातबारा उताऱ्यावर हक्क मिळालेला नाही.
तर दुसरीकडे, घरांची दुरुस्ती किंवा नवीन घर बांधण्यासाठी बँकांकडे कर्ज मागितल्यास, जमीन नावावर नाही या तांत्रिक कारणास्तव कर्ज नाकारले जात आहेत. स्वतःचे हक्काचे घर सुरक्षित करण्यासाठीही प्रकल्पग्रस्तांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नसल्याने त्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे.
वारंवार दिलेली निवेदने, अर्ज आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनांनंतरही स्थानिक तहसील कार्यालयाकडून हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी कोणतीही प्रभावी कार्यवाही झालेली नाही. जर वेळेत पुनर्वसन पूर्ण झाले असते किंवा जमिनींची नोंद नावावर झाली असती, तर संबंधित कुटुंबाला कर्ज मिळून सुरक्षित घर उभारता आले असते आणि ही दुर्दैवी दुर्घटना टाळता आली असती, असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.
या दुर्घटनेनंतर संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे आक्रमक मागण्या मांडल्या आहेत. जखमींना तातडीने भरीव आर्थिक मदत देऊन त्यांना मोफत व दर्जेदार वैद्यकीय उपचार पुरवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, या संपूर्ण दुर्घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पुनर्वसन, सातबारा हक्क आणि सुरक्षित निवासाचा प्रश्न प्रशासनाने तातडीने मार्गी लावावा, असा पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला आहे.
आता केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर ठोस निर्णयाची वेळ आली आहे. प्रशासनाने तत्काळ पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली काढला नाही, तर नवीन शेवा ग्रामस्थ लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडतील आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची असेल असा ईशारा नवीन शेवा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
