महाड: चालू महिन्यात असणाऱ्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर महाड तालुक्यातील मराठी माध्यमिक शाळा बंद करण्याचा धक्कादायक निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शासनाच्या धोरणानुसार पटसंख्या व संच मान्यतेच्याप्रमाणे अधीन राहून शिक्षकांच्या देखील बदल्या करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान हा निर्णय न बदलल्यास वाकी व मांडले येथील ग्रामस्थांनी शासनाला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
विद्यार्थ्यांची पटसंख्या व संच मान्यतेबाबत राज्य सरकारने लागू केलेल्या नियमांचा परिणाम ग्रामीण भागातील शाळांवर होऊ लागला आहे. ऐन परीक्षेच्या हंगामामध्ये अतिरिक्त शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्याने माध्यमिक शाळा देखील संकटात सापडल्या आहेत. शिक्षकां अभावी तालुक्यातील वाकी माध्यमिक शाळा बंद झाली असून मांडले शाळेचे भवितव्य देखील धोक्यात आहे . त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.
प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क मिळावा शासनाने शिक्षण हमी कायदा प्रस्थापित केला. परंतु आता याच कायद्याला हरताळ फासण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. 15 मार्च 2024 मध्ये सरकारकडून पटसंख्या व संच मान्यतेचे नियम लागू करण्यात आले यानुसार शाळांमधील वर्गात किमान विद्यार्थी संख्या 20 ठेवण्यात आली.
नववी व दहावी साठी संख्या 30 करण्यात आली. याचा मोठा फटका दुर्गम भागातील माध्यमिक शाळांना बसला आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी पुढील शिक्षणासाठी या माध्यमिक शाळांमध्ये दाखल होतात. यातील अनेक विद्यार्थी आदिवासी व वंचित घटकातील आहेत. तसेच शिक्षणापासून वंचित असलेल्या मुलींना देखील या ठिकाणी शिक्षण मिळत आहे.
शासनाने लागू केलेल्या या निकषामुळे रायगड जिल्ह्यातील अनेक शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. कमी पटसंख्या झाल्याने ज्यादा असणारे शिक्षक जवळच्या शाळेमध्ये रुजू करण्याचे आदेश शासनाने दिल्याने या सर्व शिक्षकांना तातडीने आपली शाळा सोडावी लागत आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये शिक्षकच नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
महाड तालुक्यातील वाकी येथील गुरुदेव माध्यमिक शाळेमध्ये या नियमामुळे एकही शिक्षक कार्यरत होऊ शकत नसल्याने ही शाळा बंद पडली आहे. तसेच तालुक्यातील मांडले या दुर्गम गावात देखील माध्यमिक विद्यालय कार्यरत असून या शाळेत 91 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत परंतु पट संख्ये नुसार शाळेतील तीन शिक्षकांच्या बदल्या झाल्याने पाचवी ते दहावीच्या शाळांकरता केवळ दोन शिक्षक कार्यरत राहणार आहेत. त्यामुळे या शाळेतील विद्यार्थी कसे शिकणार हा गंभीर प्रश्न ग्रामस्थ व पालकांपुढे उभा आहे.
शासनाच्या संच मान्यतेच्या धोरणानुसार मुख्याध्यापक व अन्य पदांवर देखील आता दूरगामी परिणाम होण्याचे संकेत आहेत. शाळेतील लिपिक व शिपायांच्या जागा रिक्त केल्याने ही कामे आता शिक्षकांनाच करावी लागणार आहेत. यामुळे त्यांच्या दैनंदिन अभ्यासक्रमावर देखील परिणाम होणार असून तो विद्यार्थ्यांना देखील भोगावा लागणार आहे. शासनाने घेतलेल्या या धोरणात्मक निर्णयाला रद्द न केल्यास महाड तालुक्यातील वाकी व मांडले या दुर्गम ग्रामीण भागातील ग्रामस्थ व शिक्षण प्रेमी जनता तसेच पालक वर्गाने शासनाला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
पटसंख्येच्या निकषाचा फटका
पटसंख्यच्या निकषा अभावी संबंधित शाळा बंद करण्याचा धोरणात्मक निर्णयाने विद्यार्थ्यांची गळती होण्याची शक्यता आवर्तवली जात आहे कारण या संबंधित विद्यार्थ्यांना जवळपास दहा ते बारा किलोमीटर पर्यंत अन्यत्र शाळा नसल्याने खाजगी वाहनाद्वारे अन्य ठिकाणी शाळेत जाणे अशक्य आहे महाड मधील आदिवासी भागातील विद्यार्थी विद्यार्थिनींना देखील याचा फटका बसणारा असून पटसंख्या अधिक घसरेल अशी भीती व्यक्त होत आहे.
