उरण : सर्वोच्च न्यायालयाने डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे प्रमुख बंदराच्या स्थापनेशी संबंधित कोणत्याही कामाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेली अंतरिम दिलासा याचिका फेटाळून लावल्यामुळे जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात वाढवण बंदर विकसित करण्याच्या कामात पुढील कार्यवाही करण्यास सज्ज झाले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनुसार, भारतातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी बंदर पायाभूत सुविधांपैकी एक असलेल्या या प्रकल्पाला काही स्थानिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या संघटनांनी स्थगितीच्या स्वरूपात अंतरिम दिलासा मागितला होता.
28 फेब्रुवारी 2025 च्या आदेशानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने, जेएनपीएने सादर केलेल्या वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या विकास वेळापत्रकाची नोंद घेत, याचिकाकर्त्यांनी मागितलेली अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती फेटाळून लावली. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, अधिग्रहण कार्यवाही आणि इतर संबंधित पावले प्रलंबित याचिकांमध्ये पुढील आदेशांच्या अधीन राहतील. सद्यस्थितीत वाढवण बंदराच्या विकासकामांवर कोणतीही स्थगिती नाही.
या घडामोडीवर भाष्य करताना जेएनपीएचे अध्यक्ष आणि वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष शरद वाघ म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा भारताच्या सागरी दृष्टिकोनावर आणि विधिसंगत प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ करणारा आहे. वाढवण बंदर हा केवळ पायाभूत प्रकल्प नाही, ते प्रगतीचे प्रतीक आहे, जो भारताच्या पश्चिम किनाऱ्याला जागतिक व्यापाराच्या केंद्रांशी जोडणार आहे.
सागरी दृष्टिकोनावर विश्वास
या घडामोडीवर भाष्य करताना जेएनपीएचे अध्यक्ष आणि वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष शरद वाघ म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा भारताच्या सागरी दृष्टिकोनावर आणि विधिसंगत प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ करणारा आहे.
