रायगड : शरद निकुंभ
सुधागड तहसीलदार कार्यालयात मोडी लिपी वाचक उपलब्ध नसल्याने जात वैधता पडताळणीसाठी आवश्यक असलेल्या जुन्या महसुली नोंदींचे वाचन होत नसून शेकडो विद्यार्थ्यांची प्रकरणे रखडल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
दरवर्षी दहावी, बारावी तसेच विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. विशेषतः वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी, फार्मसी, बी.एड., डी.एड. तसेच विविध शासकीय व निमशासकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे प्रमाणपत्र अनिवार्य असते. मात्र या प्रक्रियेत आवश्यक असलेले ५० ते ७० वर्षांपूर्वीचे महसुली दस्तावेज बहुतांश ठिकाणी मोडी लिपीत उपलब्ध आहेत.
जात पडताळणी समितीकडून विद्यार्थ्यांच्या पूर्वजांचा जातीय पुरावा म्हणून जुने फेरफार, सातबारा, जन्म-मृत्यू नोंदी, कुळवहिवाट नोंदी तसेच महसूल विभागातील विविध दाखले मागविले जातात. हे दस्तावेज मोडी लिपीत असल्यामुळे त्यांचे वाचन करून अधिकृत भाषांतर करणे आवश्यक ठरते. मात्र सुधागड तहसील कार्यालयात मोडी लिपी वाचक उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर बहुजन विद्यार्थी संघटनेने बुधवारी (ता. २४) निवासी नायब तहसीलदार भारत फुलपगारे यांना निवेदन देऊन तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्याशी संबंधित प्रश्नांकडे प्रशासन गांभीर्याने पाहत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला. वेळेत उपाययोजना न झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी तीव्र लोकआंदोलन उभारण्याचा इशाराही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
निवेदनावर बहुजन विद्यार्थी संघटनेचे रायगड जिल्हा कार्याध्यक्ष निशांत पवार, सुधागड तालुका अध्यक्ष ॲड. सुशील गायकवाड, उपाध्यक्ष अक्षय गायकवाड, संपर्क प्रमुख चेतन भालेराव तसेच जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य सुरेश गायकवाड, निसार चौधरी आणि मिलिंद तुकाराम शिंदे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
मोडी लिपी म्हणजे काय?
महाराष्ट्रातील प्रशासन, महसूल व्यवहार आणि दप्तरी कामकाजासाठी ब्रिटिशकालापूर्वी मोठ्या प्रमाणात मोडी लिपीचा वापर केला जात होता. सातबारा, फेरफार, जन्म-मृत्यू नोंदी, वतन व इनाम संबंधी कागदपत्रे आजही मोडी लिपीत उपलब्ध आहेत. त्यामुळे जात पडताळणीसह विविध शासकीय प्रक्रियांसाठी मोडी लिपी वाचकांची गरज भासत असते.
"मोडी लिपी वाचक उपलब्ध करून घेण्यासाठी तहसील कार्यालयामार्फत आवश्यक प्रयत्न सुरू आहेत. वरिष्ठ स्तरावर या समस्येबाबत सविस्तर अहवाल पाठविण्यात आला असून लवकरच सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे."
भारत फुलपगारे, - निवासी नायब, तहसीलदार
