अलिबाग : एसआयआर, शिक्षक भरती प्रक्रिया रखडणे तसेच शासनाची विविध कामांसाठी शिक्षकांना कामाला लावले असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. १५ जून रोजी शाळा सुरू झाल्या. परंतु विषयाचे शिक्षक नसल्याने वेळापत्रकानुसार तासिका होत नाहीत. मागील दहा वर्षांपासून जिल्ह्यातील अनुदानीत माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची भरती प्रक्रिया रखडली आहे.
महत्वाच्या विषयांचे शिक्षकच नसल्याने शैक्षणिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडून पडले आहे. एसआयआर ची मुदत ८ ऑगस्टपर्यंत वाढविल्याने तो पर्यंत शिक्षक शाळेत येणार नाहीत. एका शिक्षकावर दोन ते तीन शिक्षकांच्या तासिका चालवण्याची वेळ आली आहे. यात भर म्हणून सुरु असलेल्या मतदार यादी पुनरिक्षक (एसआयआर) कार्यक्र मामुळे वर्गामध्ये तासिकाच होत नसल्याची गंभीर बाब पालकांनी समोर आणली आहे.
२०१७ या वर्षाच्या आधी अनुदानित शाळांमध्ये संबंधित शाळांच्या संस्था निवृत्त झालेल्या शिक्षकांच्या रिक्त जागेवर शिक्षक भरत असत, तसेच विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्यावर नवीन काढण्यात आलेल्या तुकड्यांवर प्रातिनिधीक प्रक्रयाचित्र देखील संस्थेकडून शिक्षकांची भरती केली जात असे; परंतु शासनाने २०१७ मध्ये पवित्र पोर्टल कार्यान्वित केल्यानंतर संस्थांचे अधिकार काढून ते शासनाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु त्यांच्याकडून अपेक्षित अशी कार्यवाही होत नसल्याने शिक्षकांची संख्या कमी दरवर्षी कमी होत गेली. जिल्ह्यात अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये फक्त १९०८ शिक्षक उरले आहेत. यात साधारण २७८ मुख्याध्यापकांचा समावेश आहे. त्यातच सुरु असलेल्या मतदार यादी पुनरिक्षक कार्यक्रमासाठी ६० टक्के शिक्षकांना घेण्यात आल्याने वर्गामध्ये तासिकाच घेतल्या जात नाहीत.
शिक्षकाची भरती होत नसल्याने अनेकदा विधिमंडळाच्या अधिवे शनात हा विषय चर्चिला गेला आहे. त्यावेळी सबंधित मंत्री, अधिकारी भरती केली जाईल, अशा प्रकाराचे गाजर दाखवतात. मात्र, कार्यवाही शून्यच राहीली. या संदर्भात माध्यमिक शिक्षक संघटनांनी अनेकवेळा राज्यशासनाकडे विनंत्या केल्या.
ज्या शाळांमधील शिक्षक निवृत्त होतात, त्या शाळांचे शालेय व्यवस्थापन रिक्त झालेल्या जागांची, कोणत्या विषयाचे, प्रवर्गाचे शिक्षक निवृत्त झाले आहेत. त्यांची इत्थंभूत माहिती राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाला कळवतात. त्या अनुषंगाने पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षकांची भरती करून मागणी केलेल्या शाळांना शिक्षक पुरवावेत, अशी अपेक्ष असते, परंतु वर्षानुवर्ष शिक्षक दिले जात नाही. यामुळे शाळा व्यवस्था-पनाला कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक घ्यावे लागत आहे.
५ वीपासून १० पर्यंतच्या वर्गासाठी विज्ञान, गणित, इंग्रजी हे विषय असे आहेत की, या विषयांना शिकवण्यासाठी त्याच विषयात परिपक्व असलेल्या शिक्षकांची गरज असते. विद्यार्थ्यांच्या पुढील शैक्षणिक भविष्याचा हा पाया असल्याने या विषयांसाठी तज्ज्ञ शिक्षकांची गरज असते; परंतु या विषयाचे शिक्षक नसल्यावर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळा शासकीय शाळा
-७ शासकीय शाळामधील शिक्षक- ५४ शासकीय शाळावरील विद्यार्थी- १४७२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा-८ स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे शिक्षक-५६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यार्थी- १०१३ अनुदानित शाळा-२६३ अनुदानित शिक्षक-१७९८ अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थी- ४४५१२
मतदार नोंदणी पुनरिक्षक कार्यक्रमासाठी माध्यमिक शिक्षकांवर बिएलओची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शिक्षक कमी पडत आहेत. याची कल्पना यापूर्वीच राज्य शासनाला देण्यात आलेली आहे. पवित्र पोर्टलवर शिक्षकांची मागणी नोंदवण्यात आलेली असून पुढील एक ते दोन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
-महारुद्र नाळे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी-रायगड
काही शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून ज्या विषयाच्या शिक्षकांची जागा रिक्त झाली आहे. त्याजागेवर तात्पुरत्या शिक्षकांची भरती करतात; परंतु शासनाकडून वेळेवर शिक्षक प्राप्त होत नाही. त्यामुळे तो शिक्षक वर्षानुवर्ष ज्ञानदानाचे काम करतो; परंतु ज्यावेळी शासनाकडून शिक्षक आल्यावर त्या तात्पुरत्या शिक्षकाला नोकरी गमावण्याची वेळ येते. त्यावेळी न्यायालयाची वाट धरतो. यामुळे संस्था चालकांची मात्र गोची होते.
