श्रीवर्धन : भारत चोगले
श्रीवर्धन नगरपरिषदेच्या हद्दीत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर बनत चालला असून, कोट्यवधी रुपये खर्चून राबविण्यात आलेला जलवाहिनी व जलशुद्धीकरण प्रकल्प नागरिकांसाठी दिलासा ठरण्याऐवजी डोकेदुखी ठरत असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. सतत होणाऱ्या पाइपलाईन फुटींमुळे संपूर्ण शहराला महिन्यात तीन-चार वेळा दोन ते चार दिवस पाण्याविना राहावे लागत असून, नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
श्रीवर्धन शहरासह रानवली, निगडी, बापवन व गालसुरे परिसराचा पाणीपुरवठा रानवली लघु पाटबंधारे योजनेवर अवलंबून आहे. 1977 साली उभारलेल्या रानवली धरणावर आधारित या योजनेअंतर्गत सुमारे 2,570 घरांना नळजोडणी देण्यात आली आहे. 2022-23 मध्ये सुमारे 23 कोटी रुपये खर्चून जलशुद्धीकरण प्रकल्प व नवीन जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या. 2023 मध्ये मोठ्या थाटामाटात लोकार्पणही झाले. मात्र अवघ्या काही महिन्यांतच या प्रकल्पाच्या दर्जावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
रानवली ते श्रीवर्धन या सुमारे 8 किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांमध्ये वारंवार फुटी होत आहेत. एकदा पाइप फुटली की दुरुस्तीसाठी किमान दोन ते तीन दिवस जात असून, या काळात संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा ठप्प होतो. पावसाळ्यात गढूळ पाणी, कमी दाबाने होणारा पुरवठा, तसेच अचानक पाणी बंद होणे, या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. नागरिकांचा ठाम आरोप आहे की जलवाहिन्या बदलण्याचे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून करण्यात आले आहे. पाइप टाकताना आवश्यक खोली न राखणे, जॉइंट योग्य पद्धतीने न बसवणे, तसेच माती भराव व दाबणी नीट न केल्यामुळेच पाइपलाईन वारंवार फुटत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. नगरपरिषदेकडून नागरिकांना ‘पाणी वाचवा’ असे आवाहन केले जात असताना, दुसरीकडे फुटलेल्या जलवाहिन्यांमधून हजारो लिटर पाणी रस्त्यावर वाया जात असल्याचे चित्र रोज दिसून येत आहे. ही सार्वजनिक मालमत्तेची उघडपणे होणारी नासधूस असून, याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा थेट सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित ठेकेदार, अभियंते व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर यांची सखोल चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे. केवळ चौकशी समिती नेमून वेळकाढूपणा न करता, तांत्रिक ऑडिट, दर्जा चाचणी व आर्थिक लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशीही मागणी पुढे येत आहे.
श्रीवर्धनकरांना शुद्ध, फिल्टरयुक्त व मुबलक पाणी मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांना सतत पाण्यासाठी वनवन करावी लागत आहे.
श्रीवर्धनमधील जलवाहिनी व जलशुद्धीकरण प्रकल्प हे प्रशासकीय प्रक्रियेतूनच राबविण्यात आले असून, त्याच्या अंमलबजावणीत आढळणाऱ्या त्रुटी गंभीर आहेत. वारंवार होणाऱ्या पाइप फुटींमुळे नागरिकांच्या मूलभूत पिण्याच्या पाण्याच्या हक्कावर परिणाम होत आहे. या प्रकरणात निकृष्ट काम, दुर्लक्ष किंवा आर्थिक अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. तांत्रिक ऑडिट व आर्थिक चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर प्रस्ताव सादर केला जाईल. दोषी आढळणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. श्रीवर्धनकरांना शुद्ध व नियमित पाणीपुरवठा देणे ही नगरपरिषदेची सर्वोच्च जबाबदारी आहे.
ॲड. अतुल चौगुले, नगराध्यक्ष, श्रीवर्धन नगरपालिका
संबंधित काळात नळपाणी योजना प्रशासकीय कार्यकाळात राबविण्यात आली असून, त्या कालावधीतील निर्णयप्रक्रिया व अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. वारंवार पाइपलाईन फुटल्यामुळे दुरुस्ती, मनुष्यबळ व पाणी वाया जाणे यावर दररोज हजारो रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होत आहे. हा वाढता आर्थिक भार नगरपरिषदेच्या तिजोरीवर नाहक पडत आहे. त्यामुळे त्या काळातील मंजुरी, तांत्रिक देखरेख व देयक प्रक्रियेची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. चौकशी करून संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी.
देवेंद्र भुसाणे, नगरसेवक, शिवसेना शिंदे गट
