जेएनपीए (रायगड): जेएनपीटी (जेएनपीए) या महत्वाच्या प्रकल्पासाठी जुना शेवा कोळीवाडा गावातील ग्रामस्थांनी आपल्या जमिनी कवडीमोल भावाने जेएनपीटी बंदरांसाठी विकल्या. जमीन संपादन करताना जुना शेवा कोळीवाडा गावातील स्थानिक भूमीपुत्रांना नोकरीत प्राधान्य, पुनर्वसन, विविध मूलभूत सेवा सुविधा पुरविण्याची हमी जेएनपीए प्रशासनाने दिले होते. मात्र ही हमी हवेतच विरले आहे.
जेएनपीटी(जेएनपीए )प्रशासनाने उरण तालुक्यातील जुना शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी/बिगर शेतकरी 256 कुटुंबांना उरण तालुक्यातील बोरीपाखाडी उरण येथे 91 गुंठे जमिनीत तात्पुरते संक्रमण शिबीरात गेली 40 वर्ष ठेवले आहे.मात्र कायमस्वरूपी पुनर्वसन केले नाही व वेगवेगळ्या महत्वाच्या मागण्या मान्य केल्या नाही. त्यामुळे जुना शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा ) विस्थापिताना वेळोवेळी अनेकदा केंद्र व राज्य सरकार विरोधात लोकशाही व शांततेच्या मार्गाने आंदोलने केली होती. पण राज्य व केंद्र सरकारने विस्थापितांचे संप, आंदोलन, मागण्यांची कोणतेही दखल घेतली नाही. 40 वर्षांपासून 256 कुटुंब आजही पुनर्वसनापासून वंचित आहेत. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
केंद्रीय शिपिंग, वॉटर व पोर्ट मंत्रालयाकडे जेएनपीएने 2023 मध्ये शेवा कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनाचा पाठविलेल्या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. केंद्र सरकारच्या दिरंगाईमुळेच शेवा कोळीवाडा गावातील 256 कुटुंबीयांचे पुनर्वसन रखडल्याची बाब शुक्रवारी (22) उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आली आहे. यामुळे केंद्र सरकारविरोधात विस्थांपीता मध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. गेली 40 वर्षापासून गावातील 256 कुटुंबीय पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. गेली 40 वर्षापासून शेवा कोळीवाडा गावातील 256 कुटुंबीयांचा केंद्र, राज्य सरकारविरोधात संघर्ष सुरू आहे.
मात्र संघर्षानंतरही विस्थांपीताना न्याय मिळालेला नाही. 40 वर्षांपासून 256 कुटुंबाचा पुनर्वसनचा प्रश्न प्रलंबित होता. इतर मागण्याही प्रलंबितच होते.यामुळे विस्थांपीतांनी महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स युनियनच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिका कर्त्यांच्या वतीने अॅड. रशीद खान व अॅड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी बाजू मांडली तर केंद्र व जेएनपीए प्रशासनाची बाजू मांडताना अॅड.डी.पी.सिंग, अमित पाटील यांनी सांगितले की वर्ष 2023 मध्ये केंद्रीय शिपिंग, वॉटर व पोर्ट मंत्रालयाकडे विस्थांपीतांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.आता पुढील सुनावणी 4 सप्टेंबर 2025 रोजी होणार आहे. पुनर्वसनाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. याप्रकरणी पाठपुरावा सुरू आहे तसेच याप्रकरणी अभ्यासासाठी आणखी काही दिवसांची मुदत देण्याची विनंती केली.
