आनंद सकपाळ
नेरळ: कर्जत तालुक्यातील साय डोंगर परिसरात प्रस्तावित टोरंट पॉवर कंपनीच्या पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पाविरोधातील जनआक्रोश आता शिगेला पोहोचला आहे.
या प्रकल्पामुळे सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचा समतोल ढासळण्यासह आदिवासींची पारंपरिक जीवनशैली, दुर्मीळ वनसंपत्ती, शेती आणि नैसर्गिक जलस्रोत धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करत शुक्रवारी सह्याद्री बचाव संघर्ष समिती आणि विविध आदिवासी संघटनांच्या वतीने कर्जत प्रांत कार्यालयावर भव्य धडक मोर्चा काढण्यात आला.
‘साय डोंगर वाचवा, सह्याद्री वाचवा आणि आदिवासींचे अस्तित्व वाचवा’ अशा गगनभेदी घोषणांनी संपूर्ण कर्जत परिसर दणाणून गेला होता. मोर्चानंतर शिष्टमंडळाने प्रांताधिकारी प्रकाश संकपाळ यांना निवेदन सादर करून हा विनाशकारी प्रकल्प तत्काळ रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली.
कर्जत येथील ऐतिहासिक आमराई मैदानातून मोर्चाला प्रारंभ झाला. जुनी बाजारपेठ मार्गे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाला अभिवादन करून हा मोर्चा पुढे नगरपालिका कार्यालयावरून प्रांत कार्यालयावर धडकला. या मोर्चात रायगड जिल्ह्यासह ठाणे, पुणे, नाशिक आदी भागांतून आदिवासी बांधव, पर्यावरण अभ्यासक आणि नागरिक हजारोच्या संख्येने सहभागी झाले होते.
प्रांत कार्यालय आवारात झालेल्या सभेत विविध वक्त्यांनी प्रकल्पाचे दुष्परिणाम, आदिवासींचे वनहक्क आणि पर्यावरणीय नुकसानीवर परखड मते मांडली. या आंदोलनात सह्याद्री बचाव आदिवासी संघर्ष समिती आणि कर्जत पर्यावरण संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला.
यावेळी आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लकीभाऊ जाधव, देवराव लांडगे, ॲड. कैलास मोरे, डॉ. संजय लाड, डॉ. सुभाष सुपे, युवराज लाडे, संजय आबाडे, संजय तुपे, दीपक मोरे, गणेश पाटील, आनंदा वाघमारे आदी उपस्थित होते.
३००० मेगावॅट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पामध्ये वीज वापरून खालच्या जलाशयातून वर पाणी उपसले जाणार असून, नंतर ते सोडून वीजनिर्मिती केली जाईल. त्यामुळे हा प्रकल्प नवी ऊर्जा तयार करण्यापेक्षा निव्वळ ऊर्जा साठवणुकीचा प्रकार असताना त्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर डोंगर व नैसर्गिक जंगलाचा बळी देण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. तसेच झाडे तोडून दुसरीकडे नवीन रोपे लावल्याने शतकानुशतके विकसित झालेली परिसंस्था आणि जैवविविधता परत निर्माण होऊ शकत नाही, असा ठाम आक्षेप पर्यावरणप्रेमींनी नोंदवला.
पेसा कायद्यानुसार आदिवासींचे पारंपारिक वनहक्क आणि स्थानिक ग्रामसभांचे अधिकार अबाधित राहिले पाहिजेत. जनसुनावणी प्रक्रियेत स्थानिकांच्या हरकती डावलून किंवा त्रुटींचे निराकरण न करता कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
प्रकल्प रद्द करावा, वनसंपत्तीचे रक्षण व्हावे आणि स्थानिकांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांसोबत तातडीने बैठक घ्यावी, या प्रमुख मागण्या प्रशासनाकडे लावून धरण्यात आल्या आहेत. या अभूतपूर्व मोर्चामुळे टोरंटविरोधी आंदोलनाला मोठे बळ मिळाले असून आता शासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
साय डोंगर संस्कृती व अस्मितेचा भाग
साय डोंगर हा निव्वळ भौगोलिक भूभाग नसून आदिवासी समाजाची संस्कृती, परंपरा, श्रद्धा आणि उपजीविकेचा मूळ आधार आहे. जंगलातील औषधी वनस्पती, नैसर्गिक पाण्याचे झरे आणि समृद्ध जैवविविधतेवर येथील समाज पिढ्यानपिढ्या अवलंबून आहे. त्यामुळे वनसंपदा नष्ट झाल्यास स्थानिकांचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल, असा इशारा सभेत देण्यात आला.
ॲड. कैलास मोरे यांनी मार्गदर्शन करताना हा लढा केवळ एका कंपनीविरोधात नसून जल, जंगल, जमिनीच्या हक्कांचा आणि अस्तित्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले. प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहारांची आणि कथित राजकीय देणग्यांची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी लावून धरली.