रायगड : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश न देणाऱ्या तसेच आरटीई पोर्टलवर नोंदणी टाळणाऱ्या शाळांविरोधात कडक कारवाईचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने जारी केले आहेत.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना तत्काळ नोटीस बजावून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी. गरज भासल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असेही आदेशात नमूद आहे.
आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया 17 फेब्रुवारीपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. शासनाने प्राथमिक शिक्षण संचालकांना गुरुवारी निर्णयाद्वारे प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यता दिली असली तरी त्यात तारखेचा उल्लेख मात्र केलेला नाही. शासनाच्या आदेशानुसार यंदा प्रती विद्यार्थी 17,670 रुपये शुल्क शाळांना देण्यात येणार आहे.
प्रवेश प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. पालकांना अर्ज करताना एक किलोमीटरच्या पलीकडील शाळा निवडता येणार नाही, अशी तरतूद प्रणालीमध्ये केली आहे. अर्ज भरताना विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किमी अंतराच्या मर्यादेतच ‘गुगल लँडमार्क’वर दर्शवल्यानुसार अर्ज भरता येईल, अशी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यंदाच्या
प्रवेश प्रक्रियेला दोन महिने विलंब झाला आहे. या संदर्भात सामाजिक संघटना आणि पालकांनी विचारणा केली होती. गुरुवारी शासनाने प्राथमिक शिक्षण संचलनालयाला शासकीय आदेशाद्वारे प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यास मंजुरी दिली. शासनाकडे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी विनंती प्रस्ताव पाठवला होता. शासनाने त्याला मंजुरी दिली आहे, असे प्राथमिक शिक्षण संचलनालयाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. येत्या 17 फेब्रुवारीपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) राज्यातील शाळांमध्ये 25 टक्के राखीव जागांसाठी होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत शिक्षण विभागाने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नव्या कार्यपद्धतीनुसार, पालकांनी ऑनलाइन अर्ज करताना नोंदविलेल्या पत्त्यापासून एक किलोमीटरच्या परिघातील शाळाच संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहेत. तसेच अर्ज भरतानाच सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली 29 जानेवारी 2025 रोजी समिती स्थापन करण्यात आली होती. नागरिकांचे अभिप्राय आणि नियमांतील आवश्यक बदल विचारात घेऊन समितीच्या शिफारशीनुसार सुधारित पद्धत निश्चित करण्यात आली.
