Encroachments on Raigad Fort
नाते : काही महिन्यापूर्वी विशाळगडा संदर्भात झालेल्या अतिक्रमण बांधकामाच्या विरोधातील शासकीय कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर हिंदवी स्वराज्याची राजधानी असणाऱ्या किल्ले रायगडावरील चित्त दरवाजा ते महादरवाजा या पायरी मार्गावरील तसेच चित्त दरवाजा परिसरातील 56 दुकानदारांना वन विभागामार्फत त्यांच्या जागेवरील अतिक्रमण दूर करावे या संदर्भात नोटीसा बजावण्यात आल्याचे वृत्त खात्रीशीरित्या प्राप्त झाले आहे.
या संदर्भात वनविभाग व केंद्रीय पुरातत्व विभागाने गडावर असणाऱ्या एमटीडीसीच्या जिल्हा परिषदेच्या व रोपवे प्रशासनाच्या संदर्भात मात्र अजुनही निर्णय घेतला नसल्याचे या दोन्ही विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
मागील काही महिन्यापासून यासंदर्भात शासकीय स्तरावर सुरू असलेल्या राज्यव्यापी कारवाईचा भाग म्हणून ही कारवाई झाली असली तरीही या संदर्भात रायगड प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संभाजी राजे छत्रपती यांनी काही महिन्यापूर्वीच मांडलेली आपली भूमिका ही गडावरील धनगर समाजाच्या हिताची होती हे लक्षात घेता तसेच स्थानिक नामदार भरत शेठ गोगावले यांनी देखील संबंधित नागरिकांच्या पाठीशी यापूर्वी राहण्याचा घेतलेला निर्णय पाहता या दोघांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक विशाळगडावर झालेल्या अनधिकृत अतिक्रमण कारवाईनंतर झालेल्या वादामुळे राज्यातील सर्वच गड किल्ले अतिक्रमण मुक्त करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता.
यासंदर्भात काल वन विभागामार्फत या दुकानदारांना नोटीसा बजावण्याचे वृत्त प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित वनविभाग व केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांशी यासंदर्भात केलेल्या चर्चेदरम्यान नाव न सांगण्याच्या अटीवर या दोन्ही विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात जिल्हास्तरीय बैठक झाल्याचे स्पष्ट करून राज्यस्तरावर होणाऱ्या कारवाईचा हा एक भाग असल्याचे सांगितले.
दरम्यान वनविभागाकडे पायरी मार्गाचा भाग मालकी हक्काने येत असून किल्ल्यावरील सर्व भाग हा केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडे जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. किल्ले रायगडावरील गेल्या पाच ते सहा पिढ्यांपासून राहणाऱ्या अवकीरकर,झोरे, उगीरकर, शिंदे, महाबले, आधी कुटुंबीयांची जगदीश्वर मंदिर व बाजारपेठे जवळ घरे आहेत.
येथील गजानन अवकीरकर यांच्याशी संपर्क साधून विचारणा केली असता त्यांनी गेल्या सहा पिढ्यांपासून किल्ल्यावर आपण या झोपडीवाजा शाकारलेल्या घरामध्ये राहत असून गडावर येणाऱ्या शिवभक्तांकडून मिळणाऱ्या आर्थिक सहकार्यातूनच आपली रोजी रोटी व घराचे अर्थकारण चालते असे नमूद करून शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये व आम्हाला इथे राहण्यास परवानगी द्यावी अशी प्रतिक्रिया दैनिक 'पुढारी'शी बोलताना व्यक्त केली.
छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असणाऱ्या ऐतिहासिक किल्ले रायगडावर जाणाऱ्या पायरी मार्गावरील व गडावरील ५६ दुकाने अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आले आहेत. यासंदर्भात स्थानिक ग्रामस्थांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी शासनाकडून ३० मे पर्यंत किल्ल्यावरील रहिवाशांनी घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा देण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाल्याचे सांगितले. मात्र रविवारी दुपारी केंद्रीय पुरातत्व विभागामार्फत कोणतीही लेखी कार्यवाही झाली नसल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान काही महिन्यापूर्वीच विशाळगडाच्या पार्श्वभूमीवर संभाजी राजे छत्रपती यांनी आपली किल्ले रायगडावरील धनगर समाजाच्या 24 घरांबाबतची भूमिका स्पष्ट करताना अनेक पिढ्यांपासून हे ग्रामस्थ या ठिकाणी राहत असून आपण त्यांना रायगड प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गडाच्या खाली स्वतंत्रपणे घरी बांधून देण्याचा प्रस्ताव दिल्याचे सांगितले. मात्र त्यांची घरे ही अतिक्रमणाअंतर्गत येत नसल्याचे स्पष्ट करून ते झोपडी वजा घरात राहत असल्याचे सांगितले होते. हे लक्षात घेता नव्याने निर्माण झालेल्या समस्ये संदर्भात संभाजीराजे छत्रपती यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
त्याचप्रमाणे महाडचे नामदार भरत गोगावले यांनी देखील यापूर्वी स्थानिक नागरिकांच्या समवेत राहण्याचा आपला मनोदय व्यक्त केला होता. यामुळे या दोन दोघांची रायगडावरील धनगर समाजाच्या निवासस्थाने तसेच घरासाठी निर्माण केलेल्या दुकानाच्या संदर्भातील भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
रायगड किल्ला पुरातत्व विभागाच्या ताब्यात असला तरी वनविभागाच्या जागेमध्ये अतिक्रमण केलेल्या धनगर समाजाची निवासी घरे व त्यातील काही कुटुंबांनी किल्ल्यावरील महादरवाजापासून, होळीच्या माळावरील बाजारपेठ ते हत्ती तलाव व जगदीश्वराच्या मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर शीतपेयाचे व पाण्याच्या बाटल्यांचे स्टॉल तसेच खाद्यपदार्थांचे स्टॉल झुणका भाकर केंद्र , चहा व पॅक बंद खाद्यपदार्थांचे स्टॉल उपजीविकेसाठी उभारले आहे ते स्टॉल देखील अनधिकृत असल्याचे भारतीय पुरातत्व विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे निवासी संकुलाबरोबरच हे अनधिकृत देखील ३० मे पर्यंत काढून टाकण्याची मोहीम वन विभाग राबविणार आहे.
