सुवर्णा दिवेकर
अलिबाग: रायगड जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून अनेक भागांत तब्बल 90 टक्क्यांपर्यंत हानी झाल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या कृषी आढावा बैठकीत मदतवाटपातील दिरंगाईवर रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले आणि लोकप्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाला तातडीने कार्यवाहीचे आदेश खरीप हंगाम 2026 नियोजन जिल्हा स्तरीय बैठकीत दिले.
यावेळी आमदार महेंद्र दळवी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, जिल्हा परिषद कृषी सभापती वैकुंठ पाटील, जिल्हा अधिकारी किशन जावळे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, अतिरिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सातपुते आदी अधिकारी उपस्थित होते. सर्व तालुक्यांतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी वंदना शिंदे यांनी बैठकीत एप्रिल 2024 ते मार्च 2025 या कालावधीत अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर अहवाल सादर केला. जिल्ह्यातील 9 हजार 695 हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र बाधित झाले असून 31 हजार 6 शेतकऱ्यांसाठी 13 कोटी 36 लाख 95 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
त्यापैकी 26 हजार 832 शेतकऱ्यांना सुमारे 12 कोटी 55 लाख रुपयांचे वाटप पूर्ण झाले असले तरी अनेक शेतकरी अद्याप मदतीपासून वंचित असल्याची बाब बैठकीत अधोरेखित झाली. ई-केवायसी अपूर्ण असल्यामुळे उर्वरित निधी वितरण प्रलंबित असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
या परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त करत मंत्री गोगावले यांनी ‘शेतकऱ्यांच्या प्रश्नात हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही,’ असा स्पष्ट इशारा दिला. उरण आणि महाड तालुक्यांत पंचनामे सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
‘कोकणातील शेतकऱ्यांची जमीन अल्प क्षेत्रात आहे. त्यांचे नुकसान मोठे असताना पंचनाम्यांत वेळ घालवला तर संबंधितांवर कारवाई अपरिहार्य ठरेल,’ असे मंत्री गोगावले यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत कृषी विभागाच्या विविध योजनांचाही आढावा घेण्यात आला. कृषी सहाय्यकांना ठोस लक्षांक देऊन जास्तीत जास्त क्षेत्रावर आधुनिक पद्धतीने फळबाग लागवड करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
सन 2025-26 मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत जवळपास 2 हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात आली असून घन पद्धतीने 91 हेक्टर क्षेत्र विकसित करण्यात आले आहे. बांबू लागवडीला चालना देण्यासाठी कृषी विभागाला प्रचार-प्रसिद्धी वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले. शासकीय रोपवाटिकांमधून हजारो बांबू रोपांची निर्मिती व विक्री करण्यात आली असून रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांबू लागवडीलाही चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
