

माणगाव : अरुण पवार
रायगड जिल्ह्याला राजकीय विचारांची, वैचारिक संघर्षाची आणि सुसंस्कृत नेतृत्वाची मोठी परंपरा लाभली आहे. या जिल्ह्याने राज्याच्या राजकारणाला अनेक दिग्गज नेते दिले. विधानसभेत आणि लोकसभेत आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणांनी, विकासाभिमुख भूमिकेने आणि संयमी राजकीय वर्तनाने स्वतंत्र ठसा उमटविणारे लोकप्रतिनिधी या भूमीत होऊन गेले. मात्र आज रायगडच्या राजकारणात सुरू असलेले आरोप-प्रत्यारोप पाहता एक प्रश्न प्रकर्षाने उपस्थित होतोय. रायगडची राजकीय संस्कृती नेमकी कोणत्या दिशेने चालली आहे?
राजकारणात मतभेद असणारच, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात संघर्षही होणारच. लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे आणि विरोधकांनी सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. मात्र या टीकेला वैचारिक अधिष्ठान असावे. विकासकामांतील त्रुटी, जनतेच्या समस्या, धोरणात्मक चुका आणि प्रशासनातील अनियमितता यांवर कठोरपणे बोलणे वेगळे आणि वैयक्तिक पातळीवर जाऊन एकमेकांची उणीदुणी काढणे वेगळे! आज रायगडच्या राजकारणात ही सीमारेषा धूसर होत चालल्याचे चित्र दिसत आहे.
एकेकाळी रायगड जिल्ह्याच्या राजकारणात दत्ता पाटील, मीनाक्षीताई पाटील, जयंत पाटील, दीपा पाटील, अशोक साबळे, बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले, माणिक जगताप यांच्यासारख्या अनेक दिग्गज नेत्यांनी आपापल्या कार्यकर्तृत्वाने वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांच्यात राजकीय मतभेद होते, वैचारिक संघर्षही होते; परंतु सभागृहात मुद्देसूद मांडणी, अभ्यासपूर्ण भाषणे, ऐतिहासिक संदर्भ आणि संयमी शब्दांतून विरोधकांना उत्तर देण्याची परंपरा होती.
विशेषतः दत्ता पाटील आणि मीनाक्षीताई पाटील यांच्या विधानसभेतील कामगिरीची आज आठवण येते. विविध विषयांवर सखोल चर्चा, विकासकामांबाबत अभ्यासपूर्ण भूमिका आणि विरोधकांवर टीका करतानाही राखलेला संयम ही त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची वैशिष्ट्ये होती. राजकीय विरोधक असले तरी वैयक्तिक संबंध आणि सार्वजनिक सभ्यतेची मर्यादा जपली जात असे. मतभेद असले तरी मनभेद निर्माण होऊ न देण्याची राजकीय परिपक्वता त्या काळात दिसत होती.
आज मात्र परिस्थिती बदलल्याचे जाणवते. राजकीय आरोपांची धार मुद्द्यांवर न राहता व्यक्तींवर केंद्रित होत आहे. भाषेचा स्तर घसरत आहे. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात जनतेच्या प्रश्नांनाच दुय्यम स्थान मिळत आहे. ही बाब रायगडच्या राजकीय परंपरेला निश्चितच शोभणारी नाही. त्यामुळे रायगडची राजकीय संस्कृती नेमकी कोणत्या दिशेने चालली आहे? असा प्रश्न रायगडकरांना पडला आहे.
अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उभे
आज रायगड जिल्ह्यासमोर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उभे आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाची रखडलेली कामे, माणगाव-इंदापूर बायपासचा प्रश्न, औद्योगिक विकास, बेरोजगारी, पाणीटंचाई, रखडलेले जलविद्युत प्रकल्प, पर्यटन विकास, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक प्रश्न अशा अनेक विषयांवर ठोस चर्चा होण्याची गरज आहे. काळ-कुंभे जलविद्युत प्रकल्पासारखे महत्त्वाचे प्रकल्प रखडलेले असताना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. पर्यटनाची अफाट क्षमता असूनही अनेक पर्यटनस्थळांवर मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान आहे. या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे आवाज उठविणे अपेक्षित आहे.
महायुतीतील संघर्षाने जनतेसमोर नवा प्रश्न
रायगड जिल्ह्यात महायुतीतील शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील राजकीय मतभेद आणि आरोप-प्रत्यारोप अलीकडच्या काळात चर्चेचा विषय ठरत आहेत. एकाच आघाडीत सत्तेत असलेल्या घटक पक्षांमध्येच सार्वजनिक व्यासपीठांवरून परस्परांवर टीका होत असल्याने कार्यकर्त्यांपासून सामान्य मतदारांपर्यंत संभ्रम निर्माण होत आहे. राजकीय मतभेद असणे गैर नाही; मात्र ते मांडताना सार्वजनिक जीवनातील प्रतिष्ठा आणि भाषेची मर्यादा जपली गेली पाहिजे. आरोप करताना पुरावे, तथ्ये आणि जबाबदारीची जाणीव असणे आवश्यक आहे. अन्यथा राजकारण हे जनसेवेचे माध्यम न राहता केवळ प्रतिष्ठेच्या लढाईचे मैदान बनण्याचा धोका आहे.