Maharashtra Orchestra Bar Regulations
विक्रम बाबर
पनवेल : महाराष्ट्र शासनाने प्रत्यक्ष संगीत सादरीकरण (ऑर्केस्ट्रा) परवान्यांबाबत घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे पनवेल परिसरातील ऑर्केस्ट्रा बार व्यवसायावर मोठे संकट ओढवण्याची चिन्हे आहेत. शासनाच्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ अंतर्गत यापुढे नवीन ऑर्केस्ट्रा परवाने दिले जाणार नाहीत. तसेच, यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या परवान्यांचे नूतनीकरणही केले जाणार नसल्याने अनेक ऑर्केस्ट्रा बार बंद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पनवेल तालुका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एकूण १० बार असून त्यापैकी ८ ऑर्केस्ट्रा बार आणि २ सर्व्हिस बार आहेत. पनवेल शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ९ बार असून त्यामध्ये ४ ऑर्केस्ट्रा व ५ सर्व्हिस बार आहेत. कळंबोली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ३, तर तळोजा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २ बार कार्यरत आहेत. अशा प्रकारे परिसरातील एकूण २४ बारपैकी १२ ऑर्केस्ट्रा बारवर शासनाच्या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे.
बार व्यावसायिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या बारमधून दररोज सुमारे ५० ते ७० लाख रुपयांची एकत्रित उलाढाल होत असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम केवळ बार व्यवसायावरच नव्हे, तर त्यावर अवलंबून असलेल्या कलाकार, कर्मचारी, पुरवठादार आणि इतर संबंधितांच्या रोजगारावरही होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पनवेल परिसरातील बार व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असल्याची चर्चा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या व्यवसायाशी संबंधित विविध स्तरांवर आर्थिक हितसंबंध असल्याच्या चर्चा वेळोवेळी पुढे आल्या आहेत. विशेषतः ज्या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत बारांची संख्या अधिक आहे, त्या ठिकाणी बदलीसाठीही मोठी चढाओढ होत असल्याचे बोलले जात होते. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे या व्यवसायातील आर्थिक व्यवहारांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, त्याबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. मात्र, या चर्चांना अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
दरम्यान, काही ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये यापूर्वी नियमभंगाच्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी कारवाई केल्याच्या घटना घडल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने ऑर्केस्ट्रा परवाना व्यवस्थेत बदल करून ती नव्या कायदेशीर चौकटीत आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
पनवेल परिसरात सुमारे ६२७ लॉजिंग-बोर्डिंग आस्थापना कार्यरत असल्याची माहिती आहे. ऑर्केस्ट्रा परवान्यांबाबतच्या नव्या निर्णयामुळे संबंधित व्यावसायिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, पुढील काळात शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, बार व्यवसायाशी संबंधित काही ठिकाणी अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचे आरोप वेळोवेळी समोर आले आहेत. या प्रकरणांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही नागरिकांकडून केली जात आहे.
