अलिबाग : सुवर्णा दिवेकर
पावसाचा जोर वाढत असताना रायगड जिल्ह्यावर दरडींचा धोका पुन्हा गडद होताना दिसत आहे. गेल्या दहा वर्षात दरडप्रवण गावांची संख्या तब्बल १०३ वरून ३९२ वर पोहोचली असून, ही केवळ नैसर्गिक नव्हे तर मानवनिर्मित संकटाचीही घंटा मानली जात आहे.
डोंगर पोखरणे, अनियंत्रित बांधकामे आणि बेसुमार वृक्षतोड यामुळे डोंगररांगा कमकुवत होत असून, त्याचा थेट परिणाम दरडी कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ म्हणून दिसून येत आहे. विशेषतः डोंगरमाथा आणि पायथ्याशी वाढलेली वस्ती ही धोक्याची रेषा अधिक गडद करत आहे.
जिल्ह्यात दरडीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण इतर नैसर्गिक आपत्तींपेक्षा अधिक असल्याने प्रशासनाने यंदा आपत्तीपूर्व तयारी या संकल्पनेवर भर दिला आहे. संभाव्य धोके ओळखून गावनिहाय सर्वेक्षण, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि संवेदनशील भागांचे मॅपिंग यावर काम सुरू आहे.
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेकडून ॲक्शन प्लॅन तयार करण्यात येत असून, स्थलांतर, तात्पुरती निवारा केंद्रे, सतर्कता यंत्रणा आणि तातडीच्या मदतीची तयारी केली जात आहे.
रायगड जिल्ह्याने याआधीही दरडींचे विध्वंसक रूप अनुभवले आहे. २००५ मधील मुसळधार पावसात महाड आणि पोलादपूर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये दरडी कोसळून सुमारे ३०० जणांचा बळी गेला होता.
२०१५ मध्ये नेरळ परिसरातील दुर्घटना, तर २०२१ मध्ये महाड तालुक्यातील तळिये गावातील भीषण भूस्खलनात ८४ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनांनी संपूर्ण राज्य हादरले होते. त्याच काळात पोलादपूर आणि इतर भागांतील दुर्घटनांमध्येही मोठी जीवितहानी झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर आपत्ती आली की मदत या पद्धतीऐवजी आपत्ती येण्यापूर्वी प्रतिबंध हा दृष्टिकोन अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. येत्या जुलै महिन्यात जिल्ह्यात पावसाचा जोर अधिक असतो. त्यामुळे भूस्खलनाचा धोका असतो.
पोलादपूर-महाड सर्वाधिक धोक्यात
जिल्ह्यातील ३९२ दरडग्रस्त गावांपैकी सर्वाधिक १४० गावे पोलादपूर तालुक्यात आहेत, तर महाडमध्ये १२१ गावे धोक्याच्या छायेत आहेत. उर्वरित तालुक्यांमध्येही कमी-अधिक प्रमाणात धोका कायम आहे.
प्रशासनाच्या उपाययोजना कागदावरच?
डोंगराळ भौगोलिक रचना, अतिवृष्टी आणि मानवी हस्तक्षेप यामुळे हे भाग अधिक संवेदनशील बनले आहेत. प्रशासनाने ॲक्शन प्लॅन तयार केला असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हेच खरे आव्हान आहे. धोकादायक ठिकाणी बांधकामांवर नियंत्रण, वृक्षतोड रोखणे, पर्यावरणपूरक विकास आणि नागरिकांचे पुनर्वसन या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या तरच दरडींचे संकट कमी होऊ शकते.
