महाड : श्रीकृष्ण बाळ
कोकणातील रायगड जिल्हा हा एकेकाळी मुसळधार पाऊस पडूनही नद्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहामुळे पूर लवकर ओसरत असल्याने ओळखला जात होता. मात्र गेल्या दोन दशकांत परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. विशेषतः २००५, २०१९, २०२१, २०२३ आणि २०२४ या वर्षांमध्ये महाड, पोलादपूर, माणगाव, रोहा, श्रीवर्धन, म्हसळा, तळा, सुधागड आदी तालुक्यांमध्ये महापुरांच्या घटनांची वारंवार पुनरावृत्ती होत आहे.
प्रत्येक वेळी विक्रमी पाऊस हे एक कारण सांगितले जाते; परंतु केवळ अतिवृष्टीमुळेच ही परिस्थिती निर्माण होत आहे का, की रायगडच्या भौगोलिक रचनेत आणि पर्यावरणीय व्यवस्थेत मोठे बदल होत आहेत, हा प्रश्न आता गंभीरपणे उपस्थित केला जात असून शासनाने या सगळ्या बदलाची शास्त्रीय दृष्टिकोनातून तपासणी करावी अशी मागणी नागरिकांकडून तसेच या क्षेत्रातील मान्यवरांकडून करण्यात येत आहे.
सन २००५ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर जिल्ह्यातील नदीपात्रे, डोंगरउतार आणि जलप्रवाहांचा सखोल अभ्यास होणे अपेक्षित होते. मात्र त्यानंतरही विविध विकासकामे, महामार्ग, रेल्वे प्रकल्प, औद्योगिक क्षेत्रांचा विस्तार, डोंगर उतारांवरील खोदकाम, खाणकाम आणि अनियोजित नागरीकरण मोठ्या प्रमाणावर सुरू राहिले. या बदलांचा नैसर्गिक जलनिस्सारण व्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम झाला, याचा सर्वंकष अभ्यास आजतागायत झालेला नाही.
जुलै २०२१ मध्ये महाड शहरात आलेला महापूर आणि त्याचवेळी तळीये गावात झालेली भीषण दरड दुर्घटना या दोन घटनांनी संपूर्ण देशाचे लक्ष रायगडकडे वेधले. सावित्री, गांधारी आणि काळ नद्यांमध्ये विक्रमी वेगाने पाणी वाढले. हजारो घरे पाण्याखाली गेली, व्यापारी संकुले उद्ध्वस्त झाली, शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आणि अनेक दिवस जनजीवन विस्कळीत राहिले. त्याच वेळी डोंगराचा मोठा भाग कोसळून तळीये गाव मातीखाली गाडले गेले.
रायगड जिल्ह्याची भौगोलिक रचना अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. सह्याद्री पर्वतरांगांतून उगम पावणाऱ्या सावित्री, कुंडलिका, अंबा, पाताळगंगा, गांधारी, काळ आणि इतर अनेक नद्या अल्प अंतरात अरबी समुद्राला मिळतात. पूर्वी या नद्यांच्या पात्रात पाण्याचा नैसर्गिक निचरा सुरळीत होत होता.
पर्यावरण क्षेत्रातील संशोधन संस्थांचा सहभाग असावा. नदीपात्रातील गाळ, भूजलातील बदल, डोंगरांची स्थिरता, जमिनीच्या वापरातील बदल, मॅंग्रोव्ह क्षेत्रातील घट, समुद्राच्या भरतीचा परिणाम आणि हवामान बदलाचा दीर्घकालीन प्रभाव यांचा एकत्रित अभ्यास करण्यात यावा. या अभ्यासातून पूरप्रवण क्षेत्रांचे अद्ययावत नकाशे, नदी व्यवस्थापन आराखडा, पूरपूर्व इशारा प्रणाली, धोकादायक बांधकामांचे पुनर्मूल्यांकन, संवेदनशील गावांचे नियोजनबद्ध पुनर्वसन आणि दीर्घकालीन आपत्ती व्यवस्थापन धोरण तयार करता येईल. केवळ मदत व पुनर्वसनावर भर न देता आपत्ती होण्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक नियोजन करणे हीच खरी काळाची गरज आहे.
रायगडमध्ये दरवर्षी पूर, दरडी आणि अतिवृष्टीमुळे होणारे नुकसान वाढत असताना, आता या घटनांकडे केवळ नैसर्गिक आपत्ती म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. बदलत्या भूगोलाचा, हवामानाचा आणि मानवी हस्तक्षेपाचा शास्त्रीय अभ्यास करून त्यावर आधारित विकास धोरण स्वीकारल्याशिवाय भविष्यातील संकटे टाळणे कठीण होईल. त्यामुळे रायगड जिल्ह्याच्या बदलत्या भौगोलिक वास्तवाचा व्यापक वैज्ञानिक अभ्यास तातडीने हाती घेण्याची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
