

सुवर्णा दिवेकर
अलिबाग: शेतकऱ्यांचे हेलपाटे कमी करून घरबसल्या खत उपलब्ध करून देण्याच्या गाजावाजात कृषी विभागाने सुरू केलेली एफएफएस डिजिटल प्रणालीच रायगडच्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या डोकेदुखीचे कारण ठरली आहे.
गुंठ्या-गुंठ्यावर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना गरजेनुसार अवघे दहा-बारा किलो खत हवे असताना डिजिटल प्रणालीमुळे थेट 45 किलोची बॅग खरेदी करण्याची वेळ येत आहे. परिणामी, गरजेपेक्षा अधिक खत खरेदीचा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडत आहे.
खतासाठी शेतकऱ्यांचे होणारे हेलपाटे कमी करण्यासाठी कृषी विभागाने एफएफएस अर्थात फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल ही डिजिटल प्रणाली विकसित केली आहे. रायगड जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून ही प्रणाली सुरू करण्यात आहे.
एफएफएस प्रणालीचा वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोबाईलमध्ये हे ॲप डाऊनलोड करावे लागते. त्यानंतर आधारकार्ड अथवा शेतकरी आयडीद्वारे लॉगिन करावे लागते. पिकाच्या शिफारशीनुसार खताची निवड करून बुकिंग पूर्ण केल्यानंतर क्यूआर कोड जतन करावा लागतो.
हा क्यूआर कोड खत विक्री केंद्रावर दाखविल्यानंतर खत खरेदी करता येते. या प्रक्रियेतून एकरी ४५ किलोच्या खताची बॅग खत विक्री केंद्राकडून उपलब्ध करून दिली जाते. ही प्रणाली शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचा दावा कृषी विभागाकडून करण्यात आला आहे.
मात्र, रायगड जिल्ह्याची शेतीची रचना पाहता हीच डिजिटल प्रणाली अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची ठरत असल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यात सध्या सुमारे 80 हजार हेक्टर क्षेत्रावर भातपीक घेतले जाते. रायगडमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंठ्या-गुंठ्यावर शेतीचे क्षेत्र आहे.
अशा परिस्थितीत पाच, दहा किंवा पंधरा गुंठे क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्याला पिकासाठी गरजेनुसार दहा ते बारा किलो खत पुरेसे असताना एफएफएस प्रणालीद्वारे ४५ किलोच्या बॅगची खरेदी करावी लागत आहे. परिणामी, शेतकऱ्याला आवश्यकतेपेक्षा अधिक खत खरेदी करण्याचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. सुट्टे खत उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था या प्रणालीमध्ये नसल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल सुविधाच त्रासदायक ठरत आहे.
सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड; ई-पीक पाहणी बंद
खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणी वेळेत पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड झाल्याने गेल्या आठ दिवसांपासून प्रक्रिया बंद आहे. पाहणी वेळेत पूर्ण न झाल्यास भात खरेदीच्या वेळी शेतकऱ्यांना अडचणी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने तातडीने तांत्रिक अडचण दूर करून पाहणी सुरू करण्याची गरज आहे.
ई-पीक पाहणी सध्या बंद आहे. ही पाहणी वेळेवर होणे अपेक्षित आहे अन्यथा भात खरेदीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच ऑनलाईन खत खरेदीचा फटका अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बसत आहे. अपेक्षित साठा उपलब्ध होत नाही.
- डॉ. रवींद्र पाटील, उपाध्यक्ष, शेतकरी सभा