अलिबाग : रायगड जिल्हयातील श्रीवर्धन तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त तालुक्याच्या यादीत समावेश झाला आहे. मात्र जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमधील शेतीला कमी झालेल्या पावसाचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्येही दुष्काळाची परिस्थिती असून तेथेही शासनाकडून उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. दुष्काळग्रस्त यादीत समाविष्ट न झालेल्या तालुक्यांतील शेतकरी आणि राजकीय नेत्यांकडून आता आपल्या तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यात समाविष्ट होण्यासाठी सातत्याने मागणी होत असून प्रसंगी आंदोलनाचा इशाराही देण्यात येत आहे.
खरीप हंगामातील पावसाची तूट आणि अन्य दुष्काळी निकषांच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली असून, रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्याचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. शासनाने श्रीवर्धनमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू केला असून, त्यानुसार दुष्काळी उपाययोजना व विविध सवलती लागू होणार आहेत.
अलिबाग, मुरुड, रोहा, पेण आणि सुधागड-पाली या पाच तालुक्यांचा समावेश न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला आता संघर्षाची धार चढली आहे. जूनमधील अतिवृष्टीने भातशेतीच्या पूर्वतयारीला फटका बसला, तर पावसाच्या खंडामुळे पिकांच्या वाढीवर आणि संभाव्य उत्पादनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही सरकारी यादीत या तालुकांना स्थान न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांच्याकडे निवेदन सादर करून संबंधित पाच तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याची मागणी केली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली भातशेती यंदा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे संकटात सापडली आहे. जून महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे भाताची रोपे तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या राबाच्या कामात अनेक ठिकाणी अडथळे निर्माण झाले. त्यानंतर पावसाने दिलेल्या खंडामुळे पिकांच्या वाढीबाबत आणि अपेक्षित उत्पादनाबाबत शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
शेतीचे नुकसान केवळ कागदावरील आकडेवारीवरून ठरविण्याऐवजी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करणे आवश्यक आहे. स्थानिक पर्जन्यमान, पिकांची सद्यस्थिती आणि झालेल्या नुकसानीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेतल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे वास्तव समोर येणार नाही, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
अलिबाग, मुरुड, रोहा, पेण आणि सुधागड-पाली तालुक्यांतील खरीप हंगामाच्या परिस्थितीची महसूल व कृषी विभागाने संयुक्तपणे पाहणी करावी. गावनिहाय पिकांची स्थिती, पावसाचे प्रमाण आणि प्रत्यक्ष नुकसान यांचा सविस्तर अहवाल तयार करून शासनाकडे सुधारित प्रस्ताव पाठवावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
नुकसानग्रस्त शेतजमिनींचे तातडीने पंचनामे करून पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार आर्थिक मदत मिळवून द्यावी. तसेच जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्यामार्फत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग आणि राज्य शासनाकडे सादर करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या वेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे संपर्कप्रमुख संजय कदम, जिल्हाप्रमुख सुरेंद्र म्हात्रे, उपजिल्हा संघटक अजित पाटील, अलिबाग तालुकाप्रमुख शंकर गुरव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, कोकणातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून पात्र गावांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी दिलेले असून आता शासनाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दुष्काळग्रस्त यादीत नाव नसल्यामुळे संबंधित तालुक्यांतील पात्र शेतकरी संभाव्य शासकीय मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे शासनाने केवळ निकषांच्या चौकटीत निर्णय न घेता स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणींचाही विचार करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास शेतकरी आणि नागरिकांच्या हक्कांसाठी तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात येत आहे.
