पनवेल : कर्नाळा बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत करण्याकरीता बँकेच्या जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता प्रशासनाच्या ताब्यात घेण्यासाठीची कायदेशीर कार्यवाही तातडीने सुरू करा, असे आदशे रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिले.
कर्नाळा नागरी सहकारी बँकतील घोटाळा प्रकरणात जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करून ठेवीदारांचे पैसे परत करावेत. यासाठी तातडीने बैठक आयोजित करण्यात यावी, अशी मागणी पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी २६ ऑक्टोबर, २०१३ रोजी जिल्हाधिकारी यांना पत्र देऊन केली होती. त्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी गुरवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात बैठक आयोजित केली होती.
आमदार प्रशांत ठाकूर, उरणचे आमदार महेश बालदी, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, कर्नाळा बॅकेचे प्रशासक, सहकार विभागाचे अधिकारी, कर्नाळा बँक ठेविदार संघर्ष समितीचे पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. बँकेच्या सर्व जप्त केलेल्या मालमत्ता प्रशासनाने ताब्यात घ्याव्यात. त्यांचा लिलाव करावा आणि त्यातून ठेवीदारांचे पैसे परत करावेत, अशी मागणी आमादार प्रशांत ठाकूर यांनी या बैठकीत केली.
बँकेच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आलेल्या असल्या तरी त्या प्रशासनाच्या ताब्यात नाही. त्यामुळे त्यांचा लिलाव करता येत नाही. या मालमत्ता प्रशासनाच्या ताब्यात घेण्यासाठी कायद्याने न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल, अशी महिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
कर्नाळा बँकेचे अध्यक्ष, संचालक आदींच्या मालत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. कर्नाळा बँकेच्या शाखा, कार्यालये, गाड्या, कर्नाळा स्पोर्टस् अ‍ॅकेडमीची इमारत आदी मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. परंतु या मालमत्ता प्रशासानाच्या ताब्यात नाहीत. यातील काही जागा भाड्याने देऊन त्यातून उत्पन्न घेतले जाते. कर्नाळा स्पोर्टस् अ‍ॅकेडमीमध्ये देखील काही कार्यक्रम होतात. त्याचे भाडे घेतले जाते. या मालमत्ता जप्त असताना ते भाड्याने कोण देते? त्यातून मिळणारे उत्पन्न कुणाला मिळते.? भाड्याची रक्कम कुणाच्या खात्यात जमा होते? असे प्रश्‍न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या सभेत विचारले.
कर्नाळा बँकेच्या जप्त करण्यात आलेल्या मालत्ता प्रशासनाच्या ताब्यात घेण्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी घेण्यासाठी कायदेशीर कार्यवाही तातडीने सुरू करा, असे आदशे यावेळी डॉ. योगेश म्हसे यांनी संबंधीत अधिकार्‍यांना दिले. या प्रकरणात प्रशासाकीय दिरंगाईमुळे शासनाचे नुकसान झाले आहे. महसूल बुडाला आहे, अशा शब्दात जिल्हाधिकार्‍यांनी दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
बुडीत बँकेतील ठेवीदारांचे पैसे परत मिळविण्यासाठी कायद्याने १० वर्षांपर्यंतचा कालावधी दिला आहे. याचा अर्थ या कलावधीपूर्वी पैसे देऊ नयेत, असा होत नाही. चार वर्ष झाली ठेवीदारांना पैसे मिळविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहेत. कर्नाळा बँकेतील 5 लाखांपेक्षा कमी रक्कम असलेल्या ठेवीदारांना पैसे देण्यात आले आहेत. त्यापेक्षा जास्त रक्कम असलेल्यांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत, यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी. पाच लाकांपेक्षा कमी ठेवी असलेले ज्या ठेवीदारांनी बँकेकडे संपर्क साधून केवायसी दिलेले नाही त्यांना पैसे मिळण्यासाठी संधी द्यावी. त्यासाठी वृत्तपत्रांमध्ये पुन्हा जाहिरात द्यावी, अशी मगणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी यावेळी केली. ठेविदारांना केवायसी जमा करण्यात बाबतची जाहीरात राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रात पुन्हा प्रसिद्ध करा, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी यावेळी दिले.
