विक्रम बाबर
पनवेल : सहायक पोलिस निरीक्षक अश्विनी बिंद्रे यांच्या हत्येला दहा वर्षांचा कालावधी उलटला असून, या हत्याकांडाचा न्यायालयीन निकाल लागूनही त्यांच्या मृत्यूची अधिकृत नोंद अद्याप पनवेल महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू रजिस्टरमध्ये झालेली नसल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, कार्यकारी दंडाधिकारी तथा पनवेल तहसीलदार मिनल भामरे-भोसले यांनी ३१ जुलै २०२६ रोजी आदेश काढून अश्विनी बिंद्रे यांच्या मृत्यूची नोंद २०१६-१७च्या जन्म-मृत्यू रजिस्टरमध्ये करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, या आदेशानंतरही कार्यवाही प्रलंबित असल्याचा आरोप बिंद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी केला आहे.
अश्विनी बिंद्रे या पोलिस दलात सहायक पोलिस निरीक्षक म्हणून कार्यरत होत्या. ११ एप्रिल २०१६ रोजी त्यांचा मनुष्यवध झाल्याचे न्यायालयीन निकालातून स्पष्ट झाले आहे. पनवेल येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने सत्र प्रकरण क्रमांक ३९६/२०१९ (जुने सत्र प्रकरण ७८/२०१८) मध्ये २१ एप्रिल २०२५ रोजी निकाल दिला. या निकालानंतरही मृत्यूची प्रशासकीय नोंद आणि मृत्यू दाखला मिळण्यासाठी कुटुंबीयांना पाठपुरावा करावा लागत असल्याची स्थिती आहे. अश्विनी बिंद्रे यांचे पती राजू बाळासाहेब गोरे यांनी २१ मे २०२६ रोजी मृत्यू नोंदणीसाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर कार्यकारी दंडाधिकारी मिनल भामरे-भोसले यांनी उपलब्ध कागदोपत्री पुराव्यांची खातरजमा करून ३१ जुलै रोजी आदेश दिला. आदेशात अश्विनी यांचा ११ एप्रिल २०१६ रोजी मनुष्यवधाने मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मृत्यूपूर्वी अश्विनी बिंद्रे यांचे वास्तव्य रोडपाली, ता. पनवेल येथील पनवेल महापालिका हद्दीतील गावात असल्याने, २०१६-१७च्या जन्म-मृत्यू रजिस्टरमध्ये त्यांच्या मृत्यूची तारीख ११ एप्रिल २०१६ अशी नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच आवश्यक नोंद करून अर्जदार राजू गोरे यांना त्याबाबतचा दाखला निर्गमित करण्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आदेशानंतर महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मागितलेली जवळपास ४०० हून अधिक पानांची कागदपत्रे संबंधितांकडून सादर करण्यात आली आहेत. तसेच पनवेल येथे प्रत्यक्ष येऊन दोन वेळा संबंधित विभागाची भेट घेण्यात आली. मात्र, अद्याप जन्म-मृत्यू रजिस्टरमध्ये नोंद झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
मुलीच्या शिक्षणालाही फटका
अश्विनी बिंद्रे यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मुलगी सुचीला मिळणारे विविध लाभ अद्याप मिळालेले नसल्याचे राजू गोरे यांनी सांगितले आहे. मृत्यू दाखला उपलब्ध नसल्यामुळे सुचीच्या पुढील शिक्षणासाठीही अडथळे निर्माण होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. न्यायालयाने हत्येचा निकाल दिल्यानंतरही अधिकृत मृत्यू नोंदणीसाठी कुटुंबीयांना प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करावा लागत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचा स्पष्ट आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही, असा सवाल उपस्थित होत असून, महापालिका प्रशासनाने तातडीने मृत्यूची नोंद करून मृत्यू दाखला द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
तहसीलदारांचा स्पष्ट आदेश...‘मृत्यूची नोंद करून दाखला द्यावा’
कार्यकारी दंडाधिकारी तथा पनवेल तहसीलदार मिनल भामरे-भोसले यांनी ३१ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, कै. अश्विनी राजू बिंद्रे/गोरे यांचा ११ एप्रिल २०१६ रोजी मनुष्यवधाने मृत्यू झाल्याचे न्यायालयीन निर्णय व कागदोपत्री पुराव्यांवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पनवेल महापालिकेच्या हद्दीतील रोडपाली येथील वास्तव्याच्या आधारे २०१६-१७च्या जन्म-मृत्यू रजिस्टरमध्ये ११ एप्रिल २०१६ ही मृत्यूची तारीख नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच आवश्यक नोंद करून अर्जदार राजू बाळासाहेब गोरे यांना मृत्यू दाखला निर्गमित करण्याचेही आदेशात नमूद आहे.
