अरुण पवार
माणगाव: कोकणच्या हिरव्यागार निसर्गावर औद्योगिकीकरणाचे सावट! रायगड जिल्ह्यातील माणगाव-रोहा परिसरात प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क अर्थात औषधनिर्मिती प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन विकसित केली जाणार असल्याने परिसरातील वृक्षसंपदा, सुपीक शेती, नद्या, विहिरी आणि नैसर्गिक जलस्रोतांच्या भवितव्याबाबत स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.
प्रकल्पाला अंतिम पर्यावरणीय मान्यता मिळाल्यानंतरच वृक्षतोडीचे नेमके स्वरूप आणि अधिकृत संख्या स्पष्ट होईल. मात्र, त्यापूर्वीच या संभाव्य पर्यावरणीय परिणामांवरून परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे.
रायगड जिल्हा म्हणजे सह्याद्रीच्या डोंगररांगा, घनदाट हिरवाई, नद्या, ओढे, शेती आणि समृद्ध जैवविविधतेचा अनमोल ठेवा. या निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या माणगाव आणि रोहा तालुक्यांतील परिसरात मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पाची उभारणी करण्याच्या प्रस्तावामुळे विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील समतोलाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्रकल्पासाठी सुमारे पाच हजार एकर क्षेत्र प्रस्तावित असल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यातील प्रत्यक्ष वृक्षाच्छादित क्षेत्र किती आहे, किती झाडे तोडावी लागतील आणि कोणत्या प्रकारच्या जमिनीवर परिणाम होईल, याची अधिकृत व अंतिम आकडेवारी सार्वजनिक झाल्याची पुष्टी उपलब्ध नाही.
त्यामुळे लाखो झाडांची कत्तल होणार असल्याचा दावा निश्चित तथ्य म्हणून मांडण्याऐवजी, वृक्षतोडीचा संभाव्य आवाका स्पष्ट करण्याची मागणी महत्त्वाची ठरते. झाडे तोडण्याचा निर्णय होण्यापूर्वी प्रत्येक झाडाचे आणि संपूर्ण परिसंस्थेचे मूल्यांकन होणार का? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, आवश्यक पर्यावरणीय मान्यता आणि संबंधित प्राधिकरणांच्या अटी महत्त्वाच्या असतात. प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्कसाठी किती झाडे बाधित होतील, कोणत्या भागात वृक्षतोड आवश्यक ठरेल आणि त्यावर कोणत्या पर्यावरणीय अटी लागू होतील, याची माहिती संबंधित अहवाल व मंजुरीच्या कागदपत्रांतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
विकासकाकडून पर्यावरणीय मान्यतेची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी अंतिम मंजुरी मिळाली आहे किंवा वृक्षतोडीचा विशिष्ट आकडा निश्चित झाला आहे, असे उपलब्ध माहितीवरून ठामपणे म्हणता येत नाही त्यामुळे पर्यावरणीय मान्यता देण्यापूर्वी संबंधित अहवाल, वृक्षगणना, जैवविविधतेचे मूल्यांकन आणि प्रस्तावित वृक्षतोडीचा तपशील नागरिकांसमोर सार्वजनिक करावा, अशी मागणी या विषयावरील चर्चेतून पुढे येत आहे.
बल्क ड्रग पार्कमध्ये औषधनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या सक्रिय औषधी घटकांचे उत्पादन करणारे उद्योग येऊ शकतात. अशा उद्योगांमध्ये रासायनिक सांडपाणी, घातक अवशेष, दुर्गंधी आणि हवेच्या गुणवत्तेचे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असते. मात्र, प्रत्यक्ष परिणाम हे उद्योगांचे स्वरूप, वापरले जाणारे रसायन, प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा आणि नियमांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असतात.
या पार्श्वभूमीवर सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (CETP), झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD), भूजल व नदीच्या पाण्याची तपासणी आणि हवेच्या गुणवत्तेचे सातत्यपूर्ण निरीक्षण यांची प्रभावी व्यवस्था आवश्यक आहे.
केवळ अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्याची घोषणा पुरेशी ठरणार नाही; त्यांचे प्रत्यक्ष कामकाज, तपासणीचे अहवाल आणि नियमभंग झाल्यास होणारी कारवाईही पारदर्शक असली पाहिजे. २१ गावांच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही! माणगाव आणि रोहा तालुक्यांतील २१ गावांमधील नागरिक व शेतकरी या प्रकल्पाला विरोध करीत असल्याचे सांगितले जात आहे. संभाव्य प्रदूषण, शेतीवरील परिणाम, वृक्षतोड आणि स्थानिक जीवनपद्धतीत होणारे बदल ही त्यांच्या चिंतेची प्रमुख कारणे आहेत.
विकासाच्या प्रक्रियेत स्थानिक नागरिकांचा विश्वास मिळविणे अत्यंत आवश्यक असते. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी खुली जनसुनावणी, पर्यावरणीय अहवालांचे सुलभ भाषेत सादरीकरण आणि तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे. संबंधित गावांची अधिकृत यादी, ग्रामसभांचे ठराव आणि हरकतींची नोंदही सार्वजनिक झाल्यास या प्रश्नाचे वस्तुनिष्ठ चित्र समोर येऊ शकेल.
वृक्षारोपण हा पर्याय
वृक्षतोडीच्या बदल्यात नवीन झाडे लावण्याची भरपाईची व्यवस्था असली, तरी जुन्या झाडांची जागा नवीन रोपे लगेच घेऊ शकत नाहीत. मोठ्या वृक्षांमुळे मिळणारी सावली, मातीची धूप रोखण्याची क्षमता, पक्षी व इतर जीवांना मिळणारा अधिवास आणि स्थानिक पर्यावरणातील त्यांचे योगदान यांना अनेक वर्षे लागून तयार झालेल्या परिसंस्थेचे महत्त्व असते.
त्यामुळे वृक्षतोडीची संख्या जाहीर करणे, शक्य तितकी वृक्षतोड टाळणे, पर्यायी जागेचा विचार करणे आणि वृक्षारोपणानंतर रोपांचे जगण्याचे प्रमाण तपासणे आवश्यक आहे. केवळ किती रोपे लावली, यापेक्षा किती रोपे जगली आणि पर्यावरणीय नुकसान कितपत भरून निघाले, हे महत्त्वाचे ठरेल.
विकास हवा; पण कोकणच्या हिरवाईच्या किमतीवर नको!
औद्योगिक विकासातून रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक संधी उपलब्ध होऊ शकतात. परंतु त्याचवेळी निसर्ग, शेती, पाणी आणि स्थानिक नागरिकांच्या जीवनमानाचे संरक्षण करणेही तितकेच आवश्यक आहे.
विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याऐवजी शास्त्रीय अभ्यास, पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया आणि कठोर पर्यावरणीय अंमलबजावणीच्या माध्यमातून समतोल साधला पाहिजे. माणगावच्या बल्क ड्रग पार्कसाठी किती झाडे तोडली जाणार, किती क्षेत्र बाधित होणार आणि पर्यावरणीय नुकसान टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार, याबाबत अधिकृत माहिती समोर येणे ही गरज आहे.
शेती, पाणी, जैवविविधता आणि स्थानिक जनजीवनाचा आधार आहे. त्यामुळे कोणताही मोठा प्रकल्प राबविताना निसर्गाच्या हानीचा संपूर्ण हिशेब जनतेसमोर मांडला गेला पाहिजे. प्रश्न औद्योगिकीकरणाला विरोध करण्याचा नाही; तर विकास करताना पुढील पिढ्यांसाठी कोकणचा निसर्ग सुरक्षित ठेवण्याचा आहे.
कारण कारखाने उभारता येतात, पण नष्ट झालेली जुनी वृक्षसंपदा आणि बदललेली नैसर्गिक परिसंस्था पुन्हा पूर्ववत करणे सहज शक्य नसते. माणगावच्या विकासाचा मार्ग कोणता असेल, याचा निर्णय घेताना कोकणच्या पर्यावरणाचा आवाजही तितक्याच गांभीर्याने ऐकला जाणार का?
