मुंबई: राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या निवासी डॉक्टरांच्या प्रश्नांवर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत. विद्यावेतनाला होणारा विलंब, राहण्याची अपुरी सोय, डॉक्टरांची सुरक्षा व मूलभूत सुविधांचा अभाव या मुद्द्यांवर सेंट्रल मार्डने लक्ष वेधले.
याबाबत बैठकीत संबंधित विभागांना आवश्यक उपाययोजना करण्यास सांगण्यात आले. मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या निवासाचा प्रश्न यावेळी उपस्थित झाला.
२०२५-२६ च्या तुकडीतील काही निवासी डॉक्टरांचे पाच महिन्यांचे विद्यावेतन रखडल्याचा मुद्दा मार्डने मांडला. विद्यावेतन वेळेवर मिळावे, त्यासाठी निश्चित तारीख ठरवावी आणि रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
यावर संबंधित संस्थांना सूचना देण्यासोबतच मागील तीन महिन्यांत विद्यावेतनाचे वितरण कसे झाले, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विद्यावेतनातील तफावत, महागाई भत्ता आणि नव्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील मानधनाचे प्रश्नही बैठकीत मांडण्यात आले.
रुग्णालयांची सुरक्षा आणि मूलभूत सुविधांची मागणी
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्न रुग्णालयांमधील सुरक्षा मजबूत करावी, सीसीटीव्ही सुरू ठेवावेत व आपत्कालीन विभागांत प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी तैनात करावेत, अशी मागणी मार्डने केली. डॉक्टरांवर हल्ला झाल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी व डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही निर्देश देण्यात आले.
प्रशिक्षण आणि रिक्त पदांचाही प्रश्न
सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निवासी डॉक्टरांना समान दर्जाचे व्यावहारिक प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले.
आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी देवाणघेवाण कार्यक्रम, विद्यावेतनात सुधारणा, रिक्त प्राध्यापक व विभागप्रमुखांची पदे भरणे, तसेच तक्रारींसाठी मदत कक्ष व २४ तासांची हेल्पलाइन सुरू करण्याबाबतही चर्चा झाली. या मागण्यांची तपासणी करून आवश्यक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित संचालनालय, विद्यापीठ व वैद्यकीय परिषदांवर सोपवण्यात आली.
जे.जे.मध्ये एक हजार डॉक्टर, निवासाची सोय फक्त ३५० जणांना
जे.जे. समूह रुग्णालयात एक हजारांहून अधिक निवासी डॉक्टर आहेत. मात्र, त्यापैकी सुमारे ३५० डॉक्टरांनाच सध्या निवासाची सोय उपलब्ध असल्याचे मार्डने निदर्शनास आणले. प्रस्तावित २० मजली वसतिगृहासाठी निधी आणि मंजुरीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
तोपर्यंत पर्यायी व्यवस्था म्हणून रिक्त आरएमओ आणि सीएमओ निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी झाली. निवासी डॉक्टरांना राहण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित अधिष्ठात्यांना देण्यात आले.
